मेहंदी लगाए बारात से ठीक पहले धरने पर क्यों बैठी दुल्हन? सामने आया बड़ा कारण
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, बागपत. शाम को बारात आने से पहले हाथों में मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर सजी वंशिका आंखों में आंसू लिए खेत में धरने पर बैठ गई। भावुक वंशिका ने कहा कि आज उसकी शादी जरूर है, लेकिन अपनी जमीन और सम्मान की रक्षा उससे कहीं बढ़कर है। इसीलिए वह चुप नहीं बैठ सकती।
असल में रविवार दोपहर एनएचएआइ की टीम पुलिस बल के साथ उक्त जमीन पर कब्जा करने पहुंच गई थी। टीम के लौटने के बाद स्वजन के साथ युवती घर गई और उसके बाद शादी की रस्में शुरू हुई।
बिजरौल गांव में रविवार को उस समय भावनात्मक और तनावपूर्ण माहौल बन गया, जब दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद में एक दुल्हन अपनी शादी की रस्में छोड़ धरने पर बैठ गई।
तीन साल पहले भी अधिग्रहण हो रही है पांच एकड़ जमीन
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किसान बलवान सिंह के परिवार की पांच एकड़ जमीन कॉरिडोर निर्माण के लिए तीन साल पहले अधिग्रहीत की जा चुकी है। यह जमीन बलवान सिंह और उनके पांच पुत्रों, विनोद, प्रमोद, सुबोध, यशपाल (पूर्व ग्राम प्रधान) और देशपाल के नाम पर दर्ज थी।
एनएचएआइ ने इस भूमि का विधिवत अधिग्रहण कर मुआवजा भी प्रदान किया था। अब विवाद उस एक बीघा जमीन को लेकर खड़ा हो गया है, जो बलवान सिंह और उनके पुत्र यशपाल सिंह के नाम दर्ज है। किसान परिवार का आरोप है कि यह भूमि मुआवजे में शामिल नहीं थी और न ही अब तक इसका विधिवत अधिग्रहण नहीं हुआ है। बावजूद रविवार दोपहर एनएचएआइ की टीम पुलिस बल के साथ उक्त जमीन पर कब्जा करने पहुंच गई।
शादी की तैयारियों में जुटा था परिवार
रविवार को देशपाल की बेटी वंशिका की शादी की तैयारियां चल रही थीं। मुजफ्फरनगर से बरात शाम को पहुंचने वाली थी और परिवार शादी की अंतिम तैयारियों में जुटा था। लेकिन प्रशासनिक टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही पूरा परिवार समारोह छोड़कर विरोधस्वरूप धरने पर बैठ गया।
पूर्व प्रधान यशपाल सिंह ने बताया कि उनकी कुल पांच एकड़ जमीन पहले ही अधिग्रहीत की जा चुकी है। अब जो एक बीघा जमीन बची है, उसपर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस पर 16 अप्रैल को एडीएम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
बड़ौत के एडीएम मनीष कुमार यादव ने कहा कि एनएचएआइ की टीम भूमि अधिग्रहण को लेकर गई थी। कुछ किसानों के विरोध के कारण कार्य नहीं हो सका। टीम को वापस लौटना पड़ा। आगे की कार्रवाई एनएचएआइ के स्तर से होगी, प्रशासन केवल शांति बनाए रखने में सहयोग करेगा।