बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध को लेकर प्रशासन एलर्ट, गाजीपुर डीएम ने अधिकारियों संग की बैठक
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने विद्युत विभाग में हो रहे निजीकरण के विरोध को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों और मैन पावर फर्म के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि निजीकरण के विरोध में कोई भी मैन पावर फर्म का कर्मचारी हड़ताल में शामिल न हो।
मेसर्स ग्रिड पावर सिस्टम के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए डीएम ने कहा कि जिले के 72 उपकेंद्रों पर चालक, परिचालन और लाइनमैन की तैनाती सुनिश्चित की जाए और आम जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति दी जाए। किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर कर्मियों को तत्काल मौके पर जाकर उसे ठीक करना होगा, ताकि विद्युत व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
बैठक में विद्युत विभाग में मेंटेनेंस कार्य कर रही मेसर्स मोंटी कार्लो के कर्मचारियों को भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया। डीएम ने ट्रांसफार्मर वर्कशॉप और विद्युत भंडारों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हड़ताल के दौरान डैमेज ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जाए और विद्युत भंडार केंद्रों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
इसके अलावा, सरकारी आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि जितने भी तकनीकी छात्र हैं, उन्हें विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में उनका उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही, मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पतालों में जनरेटर और पेट्रोल-डीजल का स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। रेलवे और पेयजल आपूर्ति की विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए भी आवश्यक उपाय करने की बात डीएम ने कही।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, अधीक्षण अभियंता विद्युत प्रवीण कुमार, अधिशासी अभियंता आशीष शर्मा, मोंटी कार्लो के जिला मैनेजर शुभेंदु श्रीवास्तव, ग्रिड पावर सिस्टम के मैनेजर गुड्डू सिंह, सर्किल मैनेजर विनय तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
