योगी सरकार ने प्रमुख सचिव राजेश सिंह को हटाया...सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार ने प्रमुख सचिव राजेश सिंह को हटा दिया है। उनके पास सहकारिता, कारागार और डीजी ग्राम विकास संस्थान था। सरकार ने उन्हें अभी वेटिंग में डाल लिया है। प्रमुख सचिव MP अग्रवाल को सहकारिता, अनिल गर्ग को कारागार और वेंकटेश्वर लू को ग्राम विकास संस्थान का चार्ज दिया गया है। राजेश सिंह 1991 बैच के IAS अफसर हैं।
सूत्रों ने बताया- सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक मामले में लापरवाही बरतने पर उनको हटाया गया। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में कैदियों की सजा माफी मामले में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह को फटकार लगाई थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि वह किसी IAS अधिकारी के सामने झूठ बोलते हुए रुख बदलते बर्दाश्त नहीं करेगा।
कोर्ट ने यहां तक कहा था कि आप अनपढ़ नहीं हैं कि आप यह नहीं समझ सके। सजा में छूट का मतलब है किसी कैदी की जेल की सजा को कम करना या रद करना। CRPC की धारा 432 के तहत, राज्य सरकारें कैदी के आचरण, पुनर्वास, स्वास्थ्य जैसे कारकों के आधार पर किसी दोषी को दी गई सजा कम कर सकती हैं या माफ कर सकती हैं।
