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पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा फैसला, 96 स्पेशल ट्रेनों को किया जाएगा नियमित

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी मात के बाद कई अलग रणनीति पर काम शुरू हो गया है। ट्रेनों की पुरानी सुविधाओं को एक बार फिर बहाल किए जाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने रणनीति तैयार कर ली है। रेलवे जोन में चलने वाली 96 स्पेशल ट्रेनों को एक बार फिर नियमित किए जाने की तैयारी की जा रही है। 
दरअसल, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के वाराणसी मंडल में कोरोना से पहले चलने वाली 96 पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन का दर्जा दे दिया गया था। कोरोना काल बीतने के बाद अब अब इन्हें पुराने रूट पर एक बार फिर पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया है।
रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में फैसला हो चुका है। इसके लिए सरकारी आदेश का इंतजार किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेनों के स्पेशल ट्रेन में बदले जाने के कारण उनके नंबर के आगे 0 लगा दिया गया था। रेल अधिकारियों का कहना है कि दोबारा इन ट्रेनों के पैसेंजर ट्रेन में बदले जाने की स्थिति में नंबर के आगे 1 या 5 लगाया जाएगा। निर्धारित रूट के आधार पर इन दोनों संख्या को तय किया जाता है।
कोविड-19 की पहली लहर के दौरान ट्रेनों के परिचालन को रोका गया था। इसी समय कुछ पैसेंजर ट्रेनों को अलग-अलग शहर में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया गया। इसमें वाराणसी मंडल की 96 पैसेंजर ट्रेनें शामिल थीं। इसमें से 45 पैसेंजर ट्रेनें वाराणसी से छपरा, गोपालगंज, सिवान, महराजगंज, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर रूट पर चलाई जा रही थीं। कोरोना काल बीतने के बाद भी इन ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं किया गया। स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य यात्रियों की पहुंच से दूर था। स्टॉपेज कम कर दिए गए थे।

वाराणसी जंक्शन के स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों को फिर पैसेंजर के रूप में चलाने की जानकारी मिली है। सरकार के आदेश पर आगे की कार्रवाई होगी। वर्ष 2022 में वाराणसी रेल प्रशासन की ओर से स्पेशल ट्रेनों को फिर से पैसेंजर के रूप में नियमित करने के लिए लिए प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि, मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। नई सरकार के गठन के साथ ही गतिविधि तेज हुई है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के नियमित संचालन को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में प्रशासन को जानकारी दी गई है।
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