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गाजीपुर में ग्राम प्रधानों ने दी आंदोलन की चेतावनी​​​​​​​, CDO को सौंपा 8 सूत्रीय मांग पत्र

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में प्रधान संगठनो ने शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी को पत्र मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का भुगतान पूर्व की तरह से किया जाए और पंचायत सहायक से फेस स्कैन और रिकग्नाईजेशन को समाप्त की जाए।
प्रधान संगठन के पदाधिकारियों और प्रधानों ने कहा कि जब तक यह व्यवस्था समाप्त नहीं होती है। तब तक के लिए विकास कार्य बंद कर दिया जाएगा और न ही कोई भुगतान किया जाएगा।

प्रधान संघ अध्यक्ष मदन सिंह यादव ने कहा कि इस बार शासन व प्रशासन के जुमले में नहीं पड़ना है। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक की नियुक्ति का अधिकार प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष प्रधान है, और पंचायत सहायक की नियुक्ति को 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इनकी नियुक्ति समिति के अध्यक्ष एव उनके सदस्यों द्वारा नवीनीकृत नहीं हो सका।

साथ ही इनके ऊपर कोई प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका है। इनके जॉब चार्ट एवं अन्य कार्य हेतु आदेश निर्देश शासन-प्रशासन एवं जनपद स्तर से ही निर्गत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वित्तीय प्रबंधन की पंचायत गेटवे प्रणाली में नियंत्रण होने के कारण क्यूआर कोड वेरीफायर के रूप में इनके पंजीयन के बाद भुगतान प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जो ग्राम पंचायत के विकास में हितकर नही है।

ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष नागेंद्र सिंह यादव ने कहा की पंचायत सहायक हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मेरिट पर नियुक्ति नॉन टेक्निकल अल्प मानदेय प्राप्त कर्मी है। अधिकांश मानदेय पर कार्यरत पंचायत सहायक का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ग्राम पंचायत के भुगतान संबंधित प्रकरण में उनकी सहभागिता प्रासांगिक एवं समायोजित नहीं है, जो विवाद का कारण बनेगा।
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