उत्तर प्रदेश में खाली पदों पर होगी बंपर भर्ती; CM योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। साफ कहा है कि जिन भी विभागों में नियुक्ति की जानी हैं, वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोगों को भेजी जाए।

लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद गुरुवार को शासन के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने इस संबंध में पहल करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई-अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसका उपयोग करें।

सीएम योगी ने कहा क‍ि नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन प्रक्रिया की समय-सीमा भी तय करें। उच्चस्तरीय बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों योजनाओं की प्रगति और भावी कार्ययोजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को समयबद्धता, गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विभागीय मंत्रियों के साथ बेहतर संवाद-समन्वय बनाए रखने की नसीहत दी। सीएम योगी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त होने वाली है। समय से आवंटन और खर्च होना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा इसकी विभागवार समीक्षा की जाए। उन्होंने जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया। कहा, फील्ड में तैनात अधिकारियों का लक्ष्य तय करें। इनके परफार्मेंस को ही पदोन्नति, पदस्थापना का आधार बनाया जाए। कर चोरी किसी भी दशा में न हो।

मुख्यमंत्री ने एक जिला-एक मेडिकल कालेज अभियान के तहत निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और परियोजना की समयबद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा, प्राचार्यों व अन्य फैकल्टी स्टाफ के चयन में केवल योग्यता को ही मानक बनाएं।

मुख्यमंत्री योगी ने गन्ना पेराई सत्र को लेकर भी निर्देश दिए। कहा, गन्ना पेराई का नया सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पिछले सत्र का सारा बकाया भुगतान हो जाए। गन्ना, उन्हीं मिलों को उपलब्ध कराया जाए, जिनका भुगतान रिकार्ड अच्छा हो। जहरीली-अवैध शराब बनाने, बेचने और खरीदने के प्रयासों पर लगातार हुई कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने सराहना की। कहा, इसका पूरा सिंडिकेट समाप्त हो गया है। कार्रवाइयों का क्रम लगातार जारी रखें। यह सुखद है कि लोकसभा चुनाव में कहीं भी जहरीली अथवा अवैध शराब से जुड़ी अप्रिय घटनाएं की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री ने कमिश्नरी स्तर पर महिला संरक्षण गृह क्रियाशील करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध रूप से इसे सभी 75 जनपदों में विस्तार दिया जाए। संरक्षण गृहों के लिए एनजीओ का चयन सावधानी के साथ किया जाए। यहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर समीक्षा भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम में संचारी रोगों के प्रसार की सर्वाधिक आंशका होती है। इसे देखते हुए समय से पूरी तैयारी कर लें। चिकित्सकों के साथ-साथ आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का भी पूरा सहयोग लें। जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए ट्रेनिंग कराएं, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास हों।

मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने और सेफ सिटी परियोजना से जुड़े कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। शहरों में पेयजल संकट के समाधान के साथ ही उन्होंने स्ट्रीट डाग की समस्या का स्थायी समाधान तलाशने की बात कही है। बरसात के दृष्टिगत नालों की सफाई पर जोर देते हुए सीएम ने स्पष्ट कहा है कि कही सिल्ट जमा न हो, ताकि बारिश में जलभराव न हो। मलिन बस्तियों में साफ-सफाई, नियमित फागिंग और सालिड वेस्ट प्रबंधन पर भी मुख्यमंत्री का जोर रहा।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ सभी शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक कैलेंडर इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि 10 मई तक सभी परीक्षाएं संपन्न हो जाएं। भीषण गर्मी के मौसम में परीक्षाओं से परहेज किया जाना चाहिए।

अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मिलेगा प्रदेश को सीधा लाभ: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कारिडोर का प्रदेश को सीधा लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत प्रदेश में आगरा और प्रयागराज में दो नोड विकसित किए जाने हैं। परियोजना के लिए भूमि की कमी नहीं होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ सतत संवाद संपर्क बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना बिलंब यथोचित समाधान किया जाए। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए निस्तारित किया जाए।

सीएम ने दिए निर्देश

- लाभार्थीपरक योजनाओं को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए। इससे निगरानी में आसानी होगी। सरकार की योजनाओं के लिए पात्र हर एक व्यक्ति-परिवार को योजनाओं के लाभ जरूर मिले।

- सहारनपुर और फतेहपुर में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कालेज में आगामी सत्र से प्रवेश होना है। इसे देखते हुए निर्माण की कार्यवाही समय से पूरी करा ली जाए। मेरठ में निर्माणाधीन खेल विश्वविद्यालय के कार्यों में तेजी अपेक्षित है।

- गढ़मुक्तेश्वर आस्था का बड़ा केंद्र है। यहां के बृजघाट एवं आसपास के क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर बहुत बडा ऐतिहासिक मेला लगता है। बृज घाट की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसके सुंदरीकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।

- अब तक 80 लाख से अधिक घरौनी तैयार की जा चुकी है। जहां सर्वेक्षण का कार्य शेष है, इसे भी यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। हमारा लक्ष्य हो कि इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र "घरौनी" मिल जाए।

- बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसडीआई द्वारा अपने क्षेत्र में कस्तूरबा बालिका विद्यालयों का साप्ताहिक निरीक्षण किया जाए। जहां कमी हो तत्काल दुरुस्त कराया जाए।

- परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक प्रधानाध्यापक और शिक्षक यह सुनिश्चित कराएंगे कि हर छात्र-छात्रा निर्धारित गणवेश में ही विद्यालय आए। इसके लिए डीबीटी की धनराशि समय से भेजी जाती रहे।

- टैबलेट-स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को और तेज किया जाए। इसके लिए खरीद की प्रक्रिया समय से पूरी कर लें।

- मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें।