उत्तर प्रदेश में 35,849 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल, पूर्वांचल से पश्चिम की कनेक्टिविटी होगी बेहतर
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में 35,849 करोड़ रुपये से सड़कों का जाल बिछेगा। पीडब्ल्यूडी को पिछले बजट के मुकाबले 7.33 प्रतिशत ज्यादा बजट मिला है। चालू वित्त वर्ष के लिए पीडब्ल्यूडी का बजट 33,405 करोड़ रुपये है। योगी सरकार सड़क और पुलों के लिए भी बड़े स्तर पर धन खर्च करेगी। इसमें राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपये और धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसी प्रकार राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये और निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
पुलों और आरओबी के लिए 3850 करोड़ रुपये होंगे खर्च
शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए भी 1000 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।
पश्चिमी से पूर्व को जोड़ने की होगी कोशिश
प्रदेश के पश्चिमी इलाके को दिल्ली और पूर्वांचल के साथ दुनिया भर से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बजट का पिटारा खोल दिया है। गौतमबुद्धनगर के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि खरीदने और निर्माण कार्य के लिए 1150 करोड़ रुपये दिए गये हैं। वहीं पश्चिमी उप्र को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को 2057.76 करोड़ रुपये मिले हैं। यह रकम बीते वर्ष बजट के मुकाबले दोगुनी है।
इसके अलावा एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गये हैं। इससे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अलीगढ़, मुरादाबाद में एयरपोर्ट विकसित हो चुका है और सहारनपुर में विकास कार्य जारी है।
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए यूपी ने अपना 914 करोड़ रुपये का अंशदान बजट में देने की व्यवस्था की है। बता दें कि इससे पश्चिमी उप्र की दिल्ली से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और बड़ी संख्या में उद्योग और कारपोरेट जगत के लिए दिल्ली और नोएडा के बाद मेरठ पसंदीदा जगह बनेगी। इसके अलावा आगरा मेट्रो के लिए बजट में 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मथुरा में प्रतिदिन 30 हजार लीटर क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपये दिए गये है।
