गाजीपुर में अफजाल अंसारी की सांसद निधि के कार्यों की मांगी गई रिपोर्ट - Ghazipur News
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में वर्ष 2019 से लेकर 22 तक सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा किए गए कार्यों की आडिट रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा मांगी गई है। जिलाधिकारी को पत्र भी पहुंचा है, इसके पश्चात् सांसद के प्रस्तावों की स्वीकृति देने का काम तेजी से हो रहा है। पिछले दो दिन में ही 24 गांवों में सीसीरोड बनाने की मंजूरी मिल गई है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग एक करोड़ रुपये के और प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है, ताकि उनकी निधि में धनराशि तीन करोड़ से कम हो जाए और उपभोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तैयारी हो सके। इससे हो रही तेजी का कारण बताया जा रहा है।
2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के सिंबल पर निर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता गैंगस्टर एक्ट में सजा होने के बाद समाप्त हो गई थी। लोकसभा सचिवालय ने 1 मई को उनकी सदस्यता समाप्त होने की सूचना सार्वजनिक की थी। गैंगस्टर एक्ट में सजा होने से पहले, सांसद ने विकास से जुड़े कामों के लिए विभागों में प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस पर रोक लग गई थी। हालांकि, कुछ महीने पहले उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी, लेकिन उनके प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिली थी। सूत्रों के अनुसार, सांसद ने इसे सरकार में उठाने के लिए प्रयास किया, जिससे एमपीलैड के डिप्टी डायरेक्टर विकास ने जिलाधिकारी को 8 फरवरी को पत्र भेजा है।
इस पत्र के प्राप्त होते ही, अधिकारियों के बीच में सक्रियता में वृद्धि हुई है। निधि में तीन करोड़ रुपये से कम होने पर ही सांसद अगली किश्त को जारी करेंगे, लेकिन वर्तमान में प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने के बावजूद उनकी निधि में अभी भी अधिक पैसे हैं। इसलिए, इसे विचारने में तेजी हो रही है। पिछले दो दिन में ही अलग-अलग ग्राम पंचायतों में 24 सीसीरोड बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही एक करोड़ रुपये के और प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसके बाद उपभोग प्रमाण पत्र सरकार को भेजा ज
ाएगा। सरकार ने निधि में तीन करोड़ से कम होने पर ही उपभोग प्रमाण पत्र, प्रस्ताव और वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की आडिट रिपोर्ट का दर्शन करने के लिए मांग भेजी है। इस संबंध में पूछे जाने पर राजेश यादव ने बताया कि तीन करोड़ से कम निधि होने पर ही उपभोग प्रमाण पत्र भेजा जा सकता है। अभी एक प्रस्ताव हो गया है, जिनका पैसा खातों में जल्दी भेजा जाएगा, जबकि शेष प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं और इन पर विचार किया जा रहा है।
