काशी, कानपुर, अयोध्या सहित 6 शहरों में टाउनशिप के लिए जमीन जुटाने को सरकार ने जारी किया 1580 करोड़
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत पांच विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार ने 1580 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा जारी संबंधित आदेश के मुताबिक 1580 करोड़ रुपये में से सर्वाधिक 400-400 करोड़ रुपये आवास विकास परिषद और वाराणसी विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं।
मेरठ, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरण को 200-200 करोड़, आगरा को 150 करोड़ और अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैँ। कानपुर विकास प्राधिकरण को मंजूर किए गए 200 करोड़ रुपये में से न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 150 करोड़ रुपये तथा विनगवां आवासीय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीड कैपिटल के रूप में आवंटित की गई है।
गौरतलब है कि नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए पिछले वर्ष मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना के तहत प्राधिकरणों को भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
