पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जल्द जुडे़गा ताडीघाट-बारा हाइवे

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले के जमानियां अंतर्गत बिहार को जोड़ने वाला करीब 39 किमी लंम्बा प्रमुख ताडीघाट बारा हाइवे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय व केन्द्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

शेरपुर होते हुए गंगा नदी पर एक पक्का पुल का निर्माण

जिसके बाद अब उम्मीद है कि अगले एक महीने में डीपीआर का सर्वे रिपोर्ट पूरा कर लिया जायेगा। मसौदे के अनुसार भांवरकोल ब्लॉक के हैदरिया से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे को रेवतीपुर गांव तक विस्तार कर इसे ताड़ीघाट-बारा हाइवे से जोड़ा जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के विस्तार के क्रम में शेरपुर होते हुए गंगा नदी पर एक पक्का पुल का निर्माण कर इसे रामपुर से होते हुए रेवतीपुर गांव से होकर बिहार तक गुजरने वाली हाइवे 124 सी से जोड़ा जाएगा। इससे हैदरिया से रेवतीपुर की दूरी मजह 10 किमी हो जाएगी। जबकि वर्तमान समय में एक्सप्रेस-वे पर जाने के लिए लोगों को अभी 40 किमी दूरी तय कर जाना पड़ रहा है।

परिवहन मंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के विस्तार की किए थे घोषणा

बीते फरवरी महीने में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के विस्तार की घोषणा किए थे। इसके बाद क्षेत्रीय सांसद ने मार्च में पत्र लिखकर इसका विस्तार रेवतीपुर तक करने की दोहराई थी। जिसके बाद केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री ने डीपीआर सर्वे के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रोजेक्ट पर करीब डेढ़ हजार करोड़ की लागत आने का अनुमान है।

बिहार के कई जिले सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएगा

सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने बताया कि ताडीघाट बारा हाइवे को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए मंत्रालय के द्वारा डीपीआर सर्वे की अनुमति दे दी गई है। बताया कि विस्तार के बाद एक्सप्रेस-वे आर्थिक मार्ग बनेगा। जिससे कि रेवतीपुर ब्लॉक के बहुत बड़े भू-भाग के साथ बिहार के कई जिले सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएगा।

जिससे क्षेत्रीय लोगों ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि एक्सप्रेस-वे का विस्तार हो जाने से इलाके का सर्वांगीण विकास होने के साथ ही कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी।

एनएच वाराणसी डिविजन के एई आशीष पाल ने बताया कि एक्सप्रेस-वे को ताडीघाट बारा हाइवे से जोड़ने की केन्द्र सरकार ने अनुमति दे दी है।