योगी सरकार ने खजाने खोले, इन्हें मिलेगी दोगुनी सब्सिडी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार ने निवेश के साथ रोजगार देने वाले उद्यमियों को सब्सिडी देने में खजाना खोल दिया है। नई टेक्सटाइल और गारमेंट नीति-2022 की शर्तों के मुताबिक, निवेश के साथ रोजगार की शर्त पूरी करने पर सरकार डबल से अधिक सब्सिडी देगी। 1000 से अधिक व्याक्तियों को रोजगार देने की स्थिति में सरकार वेतन के मद में प्रति व्यक्ति 3200 रुपये मासिक की प्रोत्साहन राशि भी देगी।
गारमेंट और टेक्सटाइल में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए नई टेक्सटाइल नीति में कई सहूलियतें दी जा रही है। सर्वाधिक जोर रोजगार के सृजन पर है। यदि कोई उद्यमी 10 करोड़ से कम निवेश पर 50 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है तो उसे प्लांट और मशीनरी कास्ट पर 35 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।
यदि कोई उद्यमी 50 व्यक्ति से कम को रोजगार देता है तो उसे 15 फीसदी ही सब्सिडी मिलेगी। नीति की शर्तों के मुताबिक, 10 करोड़ से कम के निवेश पर अधिकतम एक करोड़ रुपये की ही सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह 10 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ रुपये के कम निवेश पर 35 फीसदी सब्सिडी का लाभ 200 लोगों को रोजगार देने पर मिलेगा। इस कैटेगरी में अधिकतम सब्सिडी 2 करोड़ रुपये मिलेगी। वहीं 200 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाला उद्यमी 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है तो 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से प्रत्येक कर्मचारी को वेतन देने के मद में प्रति महीने 3200 की मदद भी मिलेगी।
स्टॉम्प ड्यूटी की भी छूट मिलेगी सभी कैटेगरी में 50 फीसदी सब्सिडी प्लांट लगने पर और शेष 50 फीसदी का भुगतान प्रोडक्शन शुरू होने पर होगा। नई नीति में सरकारी एजेंसी से जमीन खरीद पर लैंड कॉस्ट को लेकर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। स्टॉम्प ड्यूटी की भी छूट मिलेगी। सब्सिडी का भुगतान प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद ही मिलेगा। टेक्सटाइल के ग्रेजुएट को किराये में 50 की छूट गीडा समेत प्रदेश के अन्य जिलों में प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री में टेक्सटाइल ट्रेड से स्नातक युवा को किराये पर भवन लेने पर किराये में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने कहा कि 2022 को यूपी की नई टेक्सटाइल और गारमेंट नीति का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन से पहले की खरीदी जमीन पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ऐसे में नये उद्यमी आगे आएंगे। गारमेंट सर्वाधिक सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला सेक्टर है। नई नीति से बूस्टर डोज ही मिलेगा।
लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष दीपक कारीवाल ने कहा कि वर्ष 2017 की नीति के आधार पर कई उद्यमियों ने फैक्ट्री स्थापित की। उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है। निसंदेह नई नीति काफी अच्छी है। सरकार को सब्सिडी देने में उदारता बरतनी होगी। इससे अधिक से अधिक उद्यमी निवेश को लेकर आकर्षित हो सके.
