गाजीपुर में कम राजस्व वसूली पर डीएम नाराज, कहा- लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने आबकारी विभाग की कम राजस्व वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। उन्होंने कर-करेत्तर, चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, परिवहन, वन विभाग, स्टाम्प, वाणिज्य कर, नगर पालिका, नगर पंचायत, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस, मोटर देय, खनन, काउण्डर फाईल, मण्डी समिति, मोटर कर के सम्बन्ध विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
सम्बन्धित अधिकारियों को दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का आह्वान करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में जो विभाग काम कर रहे हैं उनके द्वारा अपने-अपने लक्ष्य को प्रत्येक माह उसे पूर्ण कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए। ताकि सभी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने कम राजस्व वसूली वाले विभागों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कहा।
लक्ष्य न मिलने पर होगी कार्रवाई
इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी होंगे। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, धारा-24, धारा-41 और विवादित वादों का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें।
जन सामान्य को आसानी से मिल सके लाभ
उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जन सामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके।