योगी सरकार ने कराया 2 लाख बेटियों का विवाह , 21 हजार से ज्यादा अल्पसंख्यक
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग के गरीबों का सहारा बन रही है। इस योजना के तहत योगी सरकार अब तक 21,025 अल्पसंख्यक बेटियों की भी शादी करवा चुकी है। लाभांवित होने वालों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भव्य रूप से होता है बेटियों का विवाह
सामूहिक विवाह के आयोजन भव्य हो इसलिए इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजबान की भूमिका में नव दंपती को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहते हैं।
योगी सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी धूमधाम से कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है।
साल-दर-साल यह योजना लोकप्रिय होती जा रही है। इस योजना के तहत अब तक करीब दो लाख जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए जा चुके हैं।
इनमें अल्पसंख्यक वर्ग के 21,025, अन्य पिछड़ा वर्ग के 60,875, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के 1,01,928, सामान्य वर्ग के 7,858 लोग हैं।
सामूहिक विवाह की भव्यता बरकरार रखने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह आयोजन पखवाड़ा चलाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने मौजूदा बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बाल विवाह रोकने में भी मददगार
इस योजना का उद्देश्य शादियों में अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूलखर्ची को खत्म करने के साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों के ऐसे विवाह की व्यवस्था करना जिसमें जिले के वीआइपी जुटें। यह योजना बाल विवाह रोकने में भी मददगार हो रही है। बेटी की शादी के बोझ से निश्चिंत होने के बाद अभिभावक उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। इसमें 35 हजार लाभार्थी कन्या के खाते में, 10 हजार का सामान और छह हजार रुपये प्रति लाभार्थी आयोजन पर खर्च होता है।
