गाजीपुर में 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान पखवाड़ा, डीएम ने एमओवाईसी से ली जानकारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को 5 लाख का इलाज सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में निशुल्क प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों का 15 से 30 सितंबर तक गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत 75692 परिवार के बचे हुए लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
आयुष्मान भारत योजना के नोडल डॉ एस डी वर्मा ने बताया की सरकार की मंसा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित परिवारों के प्रत्येक सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है। ऐसे में योजना 23 सितंबर को 4 साल पूरा कर रही है। परंतु 4 वर्ष के उपरांत भी 48% परिवारों में ही आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हो पाया है। योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों में से 27% लाभार्थियों के ही आयुष्मान कार्ड बन पाए हैं। इन्हीं सब को देखते हुए एक बार फिर से 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़े के दौरान आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जनपद में 985 कैंप लगाए गए
उन्होंने बताया कि इस बार विशेष पखवाड़े में आशा और आंगनबाड़ी लाभार्थियों को कैंप तक लाएंगी। जिसके लिए पूरे जनपद में 985 कैंप बनाये गए हैं। इन सभी कैंपों में जन सेवा केंद्र के वीएलई ,ग्राम पंचायत सहायक और ब्लॉक लेवल ऑपरेटर शामिल किये गए है। इन कैंपों में लाभार्थियों का कार्ड निशुल्क बनाया जा रहा है।
356960 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं
आयुष्मान भारत योजना के आईटी मैनेजर अमित उपाध्याय ने बताया कि जनपद में कुल 231425 परिवार का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना था। जिसमें से 50420 परिवार सर्वे में अब तक नहीं मिल पाए हैं। जिसको लेकर अब तक 138664 परिवार का 356960 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस बार 15 से 30 सितंबर तक चलने वाले पखवाड़े में 75692 परिवार का डाटा प्राप्त हुआ है। जिनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है।
जिलाधिकारी ने ली बैठक
जिलाधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में आयुष्मान कार्ड प्रगति की समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्साधिकारी, एमओवाईसी, खण्ड विकास अधिकारी की उपस्थिति एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ जिला पंचायत सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त एमओवाईसी से विकास खण्ड-वार आयुष्मान कार्ड प्रगति की समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड की संख्या जनपद स्तर पर बनाये गये सूची से भिन्नता होने पर नाराजगी व्यक्त की। सूची का मिलान कर सही कराने के साथ ही उन्होंने समस्त एमओवाईसी को उपलब्ध कराने और प्रारूप पर सही डाटा भरकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
