गाजीपुर में गौशालाओं की बदहाली पर डीएम खफा, रोका कर्मचारियों का वेतन

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिलाधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में 50 लाख से अधिक एवं कम लागत की परियोजना मुख्यमंत्री की विकास प्राथमिकता कार्यक्रम, क्रिटिकल गैप्स योजना एवं घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने जल निगम ग्रामीण/शहरी, लोक निर्माण विभाग, यूपी सिडको, प्रोजेक्ट कार्पोरेशन वाराणसी, आजमगढ़, आरईएस, पर्यटन, आवास विकास, राजकीय निर्माण निगम बलिया, वाराणसी, भदोही, सीएनडीएस कार्यदायी संस्थाओ द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अनुपस्थित दो अधिकारियों का डीएम ने वेतन रोकते हुए नोटिस जारी किया ओर स्पष्टीकरण मांगा।

शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में बैठक में डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में निर्माण के अधूरे कार्य जो धनाभाव के कारण रुके हैं उनकी जानकारी ली तथा उच्चाधिकारी को पत्राचार करने का निर्देश दिया। 

जिलाधिकारी ने धनावंटन के बाद भी कम प्रगति वाले कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यो को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारी उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। 

जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसको सम्बन्धित विभागों को हैंडओवर कराने का निर्देश दिया। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय अनुपस्थित होने तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जमानिया गो-आश्रय स्थल की रंगाई पुताई निर्धारित समय से पूरा न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की घोषणाओ के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। कहा कि इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अर्थ एवं संख्याधिकारी नीरज श्रीवास्तव, अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उपस्थित थे।