गाजीपुर के 213 लापरवाह विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जनपद के वित्तविहीन माध्यमिक व अशासकीय विद्यालयों को संसाधन का डाटा अपलोड़ करना अनिवार्य है, लेकिन वित्तविहीन विद्यालय डाटा अपलोड़ करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अब जिन विद्यालयों की ओर से डाटा अपलोड़ नहीं किया गया है।
वह विद्यालय 16 जुलाई की रात्रि 12:00 बजे तक डाटा अपलोड़ नहीं करते है तो उनके खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण कि कार्रवाई विभाग की ओर से की जाएगी। 213 विद्यालयों को डीआईओएस डा. अशोकनाथ तिवारी ने कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया है। जिससे वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों में हडकंप मच गया है।
वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन को अब विद्यालय के संसाधनों को छिपाना आसान नहीं होगा। सरकार ने संसाधनों की ऑनलाइन मैपिंग शुरू कर दी है। विद्यालयों के प्रबंधन को बोर्ड के वेबसाइट पर संसाधनों का डाटा अपलोड करना होगा। जनपद में 865 वित्तविहीन विद्यालय संचालित होते है। इसमें से 154 विद्यालयों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड़ की शुरूआत भी नहीं की है, वहीं 59 विद्यालयों की ओर अधूरा डाटा अपलोड़ किया गया है।
जबकि 96 अशासकीय विद्यालयों की ओर से डाटा अपलोड़ कर दिया गया है। शासन को वित्तविहीन विद्यालय के मानक अनुरुप संसाधन न होने की शिकायत मिलती रही है। विद्यालयों पर आरोप लगते रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। शिक्षकों को मनमाने तरीके से निकाला जाता है। इन शिकायतों के मद्देनजर शासन ने वित्तविहीन विद्यालयों के संसाधनों की ऑनलाइन मैपिंग करानी शुरू कर दी है। उसने मैपिंग के लिए 12 से अधिक प्वाइंट निर्धारित किया है।
जिसमें विद्यालय से जुड़ी हर छोटी व बड़ी जानकारी मांगी गयी है। मैपिंग में विद्यालयों में भवन, प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी, छात्र-छात्राओं की अलग-अलग संख्या, मान्यता वर्ष, मान्यता प्राप्त विषय, शिक्षको की नियुक्ति का समय, कार्यरत शिक्षकों की संख्या, प्रबंध समिति की स्थिति और चुनाव होने के समय की जानकारी समेत 12 से अधिक बिदुंओं की जानकारी रहेगी। सभी अपडेट सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करनी है।
इसके साथ हीं शासन की ओर से सख्त माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि जिले के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों की दीवारों पर मान्यता वर्ष न लिखवाने पर जुर्माना लगेगा। शासन ने कथित फर्जी विद्यालयों के संचालन पर लगाम लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक विद्यालयों को कुछ जानकारी विद्यालय की दीवार पर लिखवानी जरूरी है। इसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का मान्यता किस वर्ष मिली है, इसका विद्यालय को हाईस्कूल और इंटर की मान्यता किस वर्ष मिली है, इसका उल्लेख करना होगा। साथ ही विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय का पूरा विवरण भी दीवारों पर मोटे अक्षरों में लिखवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कारण बताओ नोटिस जारी
213 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों की ओर से विद्यालय में संसाधनों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इन विद्यालयों के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। 16 जुलाई की रात 12 बजे तक डाटा अपलोड नहीं करने पर इन विद्यालयों के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।-अशोकनाथ तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक
