यूपी में पूरे होंगे चुनावी वादे! योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज  विधानमंडल में बजट पेश करेगी। यह योगी सरकार का छठवां और दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा जिसमें किये गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करेगी।

बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के साथ सरकार बजट के जरिये किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश करेगी। बजट में केंद्रीय योजनाओं का आवंटन बढऩा तय है। नए बजट का आकार लगभग 6.1 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप देते हुए बताया कि बजट बनाने में लोक कल्याण संकल्प पत्र का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। पिछले दो वित्तीय वर्षों के बजट के साथ ही खन्ना चालू वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चार माह का लेखानुदान पेश कर चुके हैं।

किसानों पर होगी मेहरबानी : बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने की घोषणा हो सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर सालाना तकरीबन 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी बजट का एक और आकर्षण हो सकती है जिसके तहत सभी लघु व सीमांत किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देने की व्यवस्था होगी।

किसानों को आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने का ऐलान भी बजट में हो सकता है। गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है।

महिलाओं के लिए हो सकती हैं सौगातें : योगी सरकार बजट में महिलाओं को भी कई सौगातें दे सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर देने की घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए भी सरकार कदम उठा सकती है।

युवाओं को भी साधेगी सरकार : सरकार बजट के जरिये युवाओं को साधने की कोशिश करेगी। युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार से जोडऩे के लिए आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट अप मिशन शुरू करने की घोषणा भी हो सकती है। युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने और खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाएगी।

बुनियादी ढांचे पर जोर : बजट में बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस जारी रहेगा। अधूरी एक्सप्रेसवे व मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए धनावंटन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगी। अयोध्या व ललितपुर एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए भी बजट आवंटन होना तय है। 'हर घर नल' परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए भी बजट में संसाधनों का इंतजाम होगा। बजट में विकास कार्यों व निर्माण कार्यों और नई योजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हो सकता है।

शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और आइटीआइ की स्थापना के साथ स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर होगा। नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजट प्रावधान होगा। प्रदेश के सभी मंडलों में एंटी करप्शन आर्गनाइजेशन यूनिट और थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना भी बजट का हिस्सा हो सकती है।