योगी सरकार का मिशन रोजगार, 6 महकमे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को देंगे काम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. रोजगार के मोर्च पर योगी सरकार अब बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। छोटी-बड़ी परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देकर एक करोड़ से ज्यादा रोजगार का इंतजाम करने की कार्ययोजना बनाई गई है। अगले 8 महीनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। छह रास्तों के जरिए पंरपरागत व नए सेक्टरों में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह महकमों को इसका जिम्मा दिया है। उनके लिए टारगेट तय होंगे, वैसे तो यह पांच साल की कार्ययोजना है। हर साल एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। इसमें कुछ में काम शुरू भी हो गया है। योगी सरकार 2.0 की योजना हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देने की है। इसका जिम्मा श्रम विभाग को दिया गया है। 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ छह धन्वंतरि मेगा हेल्थ पार्क बनाए जाएंगे। यहां निजी उद्यमी निवेश करेंगे।
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, मशीनरी निर्माण उद्योग लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा कंपनियों ने दस्तक दे दी है। इन सब में छह लाख लोगों को रोजगार आएगा।
परियोजनाओं में रोजगार सृजन रोजगार/स्वरोजगार
- एक जनपद एक उत्पाद योजना 50 लाख
- एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलिगारे 05 लाख
- स्टार्ट अप मिशन 10 लाख
- इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर 04 लाख
- मेगा लेदर पार्क 02 लाख
- ग्लोबल टेक्सटाइल हब 05 लाख
ओडीओपी योजना में पिछली बार 25 लाख लोगों को इससे रोजगार मिला। इस बार निर्यात, रोजगार व स्वरोजगार के अवसर दोगुने कर 50 लाख किए जाएंगे। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक विकास विभाग, आईटी विभाग व वस्त्रत्तेद्योग को इसका जिम्मा दिया गया है।
रोजगार पर आज कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण
रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश पर शुक्रवार को पूरी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश जारी करेंगे। इसमें औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई, हथकरघा व वस्त्रत्तेद्योग, आईटी विभाग व ऊर्जा विभाग शामिल हैं। इसके अलावा लोक निर्माण, खादी, एनआरआई, संस्थागत वित्त इन विभागों द्वारा नई कार्ययोजना पेश की जाएगी।
