अब कोटेदार भी बेचेंगे ई-स्टाम्प, पंजीकरण के लिए टोकन डिस्प्ले सिस्टम होगा लागू
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. स्टाम्प और पंजीयन से जुड़े काम के लिए जनता को अब उपनिबंधक कार्यालय में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। विभागवार तय की जा रही कार्ययोजना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विभाग में भी ऐसी व्यवस्थाएं करने पर जोर दिया है कि जनता को परेशानी न हो। मसलन, छोटे मूल्य के ई-स्टाम्प उचित दर की दुकान पर मिलेंगे और पंजीकरण के लिए टोकन डिस्प्ले सिस्टम लागू होगा।
राजस्व संग्रह सेक्टर में शामिल विभागों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी-अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को राजस्व संग्रह बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। निबंधक कार्यालयों में दलालों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। इसके लिए ठोस प्रयास किए जाएं।
उपनिबंधक कार्यालय की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी व आमजन के लिए सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि यहां फ्रंट आफिस शुरू किए जाएं। पंजीकरण के लिए टोकन डिस्प्ले सिस्टम लागू करें। उपनिबंधक कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा और राज्य स्तर पर कमांड सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जनता को स्टाम्प की उपलब्धता भी आसानी से हो। इसके लिए कहा है कि छोटे मूल्य के ई-स्टाम्प उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं, अप्रयुक्त स्टाम्प वापसी की आनलाइन व्यवस्था लागू की जाए। इससे बिना इस्तेमाल हुए स्टाम्प वापस करने के लिए आमजन को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सीएम योगी ने सभी लेखपत्रों के डिजिटाइजेशन और स्टाम्प वादों में ब्याज माफी के लिए नई समाधान योजना का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों से कहा कि एक वर्ष तक के आवासीय किरायेदारी विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाए। संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी और अधिक पारदर्शिता की जरूरत है।
