पीडब्ल्यूडी मंत्री का निर्देश सभी राज्य मार्ग और प्रमुख जिला मार्गों को कम से कम दो लेन चौड़े करें

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने अगले पांच वर्षों में प्रदेश के सभी राज्य मार्गों व प्रमुख जिला मार्गों को न्यूनतम दो लेन चौड़ा करने की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कस्बों व महत्वपूर्ण स्थानों पर अत्यधिक यातायात होने के कारण बाईपास प्रस्तावित किए जाने की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है।

मंत्री जितिन प्रसाद ने प्राथमिकता के आधार पर पांटून पुलों के स्थान पर पक्के पुलों का चरणवार निर्माण करने का भी निर्देश दिया है। सभी जिलों की कार्ययोजना इस प्रकार तैयार करने के लिए कहा है, ताकि हर जिले में लगभग समान धनराशि स्वीकृत की जा सके।

विभाग के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग करके मंत्री जितिन प्रसाद ने महकमे की कार्ययोजना के बिंदु निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ अनुबंध कर एक लाख से अधिक ट्रैफिक व्हीकल यूनिट वाले सभी लेवल क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए सेतु निगम प्रस्ताव उपलब्ध कराए।

उन्होंने अंतरराज्यीय मार्गों पर निर्माणाधीन स्वागत द्वार और ब्लाक मुख्यालयों के कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का निर्देश दिया। नेपाल सीमा पर 'भारत-नेपाल मैत्री द्वार' के निर्माण की कार्यवाही के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा। मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिह्नित विकास खंडों में सभी मार्गों की पंचवर्षीय निगरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र कैबिनेट से अनुमोदित कराया जाए। जनवरी, 2024 तक ज्यादातर कार्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना बनाने और उसकी मानीटरिंग करने के लिए भी कहा। यह भी कहा कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण किए जाएंगे, जिसकी सूचना एक दिन पूर्व दी जाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर से टीम गठित की जाएगी।

ये भी दिए निर्देश

• जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों व सभी जिलों के महत्वपूर्ण कार्यों को कार्ययोजना में शामिल करें।
• जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं व कार्य वन भूमि के कारण रुके हैं, उनका वन विभाग से समन्वय कर निस्तारण कराया जाए।
• विभाग में शिकायतों को प्राप्त करने व इसके निस्तारण की सुदृढ़ व्यवस्था लागू की जाए।
• दो राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ने वाले मार्गों का सर्वेक्षण कर उन्हें राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराने के लिए केंद्र को भेजें प्रस्ताव।