यूपी पुलिस को और 'कड़क' बनाने की तैयारी में CM योगी, जानें क्या-क्या होने जा रहे बदलाव
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए वह पुलिस विभाग को नए सिरे से संगठित करने जा रहे हैं। इसके तहत यूपी की पुलिसिंग में कई आमूलचूल बदलाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर गुरुवार को मंत्रिपरिषद के सामने गृह, होमगार्ड और कारागार विभाग का प्रस्तुतीकरण हुआ। दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस यूपी पुलिस को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने पर था।
एफबीआई जैसी एजेंसियों के साथ होगी एटीएस की ट्रेनिंग
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पुलिस सुधार और आधुनिक और दक्ष पुलिसिंग के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की इनवेस्टीगेशन व प्रफेशनल स्किल बढ़ाने के लिए उनकी ट्रेनिंग भारत के विभिन्न संस्थानों के साथ ही एफबीआई व होम लैंड सिक्यॉरिटी जैसी एजेंसियों के साथ विदेश में भी करवाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नई स्पॉट(स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम) के लिए अगले 100 दिनों में दक्ष और समर्पित कार्मिकों का चयन कर उनकी ट्रेनिंग केंद्रीय पुलिस बल और भारतीय सेना के सहयोग से करवाने के लिए कहा है। साथ ही उनको स्नाइपर ट्रेनिंग, विशेष एडवेंचर कोर्स करवाने के भी निर्देश दिए हैं।
ऐंटी ड्रोन अटैक सिस्टम बनाने की जरूरत
सीएम ने अफसरों से कहा कि ऐंटी ड्रोन अटैक सिस्टम और ड्रोन फरेंसिक के क्षेत्र में तकनीकी विकास की जरूरत है। यूपी एटीएस पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाए। इनवेस्टीगेशन को और सुदृढ़ करने के लिए 100 दिन के अंदर सीबीआई की तर्ज पर प्रदेश में यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबिलिशमेंट ऐक्ट तैयार करवाया जाए। सीएम योगी ने मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पुरुषों की भांति महिला कमांडो की टीम तैयार की जाए
सीएम ने गृह व पुलिस विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि पुरुषों की तर्ज पर महिला कमांडो की टीमें तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस में महिलाकर्मियों की संख्या को दोगुना करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। बदायूं और लखनऊ में अवंतीबाई और ऊदा देवी जी के नाम पर गठित महिला पीएसी बटालियन का संचालन अगले दो वर्ष में शुरू कर दिया जाए। सीएम ने जालौन, मीरजापुर और बलरामपुर में एक-एक नई महिला पीएसी बटालियन के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर सैनेटरी नैपकीन, डिस्पेंसर और इंसेमिनेटर की सुविधा देने और 1090 को पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस पॉइंट का दर्जा देने के निर्देश दिए हैं।
हर विकास खंड में 100 स्वयंसेवकों को जोड़ें
सीएम ने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर अग्निशमन एवं जीवनरक्षा के लिए 100 स्वयंसेवकों को तैयार कर आवश्यक ट्रेनिंग दिलाने को कहा है। सीएम ने नागरिक केंद्रित यूपी कॉप और बीट प्रहरी एप को और प्रभावी बनाने को कहा है। इसके साथ ही डिजिटल वालंटियर सी-प्लान एप से 20 लाख और लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इंसिडेंट कमांड कंट्रोल के लिए सभी जिलों में हाईटेक लॉ एंड ऑर्डर क्यूआरटी स्थापित कराने के भी निर्देश दिए हैं।
सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज व गोरखपुर में यूपीएसएसएफ की एक-एक बटालियन
सीएम ने मेट्रो रेल की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ की टीम को प्रशिक्षित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज, और गोरखपुर में यूपीएसएसएफ की एक-एक बटालियन का गठन करने को कहा है। सीतापुर में स्थापित पीएसी की तीन वाहिनियों में से एक को अयोध्या और मुरादाबाद की एक वाहिनी को संभल में तैनात करने के लिए कहा है। रामपुर में बनने वाले कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि का चयन कर आगे की कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में बनाएं डिजिटल फरेंसिक लैब
सीएम ने बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर लखनऊ में डिजिटल फोरेंसिक लैब व हर रेंज में साइबर फरेंसिक लैब की स्थापना कराने को कहा है। इसके साथ ही हर जिले में फरेंसिक फील्ड यूनिट स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने साइबर थानों में नियुक्त कार्मिकों को फरेंसिक प्रशिक्षण दिलाने को कहा है।
प्रत्येक महिला बीट सिपाही को दिलाई जाए स्कूटी
सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी एवं 3000 पिंक बूथ की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि धार्मिक स्थलों के पास भी पिंक बूथ बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध कराने को कहा है। सीएम ने अयोध्या में अगले 100 दिन में एसटीएफ की इकाई गठित करने और यूपी 112 के रेस्पॉन्स टाइम को और कम करते हुए 10 मिनट तक लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस, अभियोजन और संगठन के लिए चरणबद्ध रूप से सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने को कहा है। सीएम ने डेटा एनालिटिक्स के लिए आईआईटी कानपुर की मदद से टूल विकसित कराने को कहा है।
ये निर्देश भी दिए
- बंदियों की समय-पूर्व रिहाई के संबंध में लागू वर्तमान नीति में अगले 100 दिनों में संशोधन करने के लिए कहा है।
- कारागारों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए।
- अमेठी, हाथरस, औरेया, हापुड़, चंदौली, भदोही, अमरोहा, सम्भल, कुशीनगर, महोबा में जिला कारागार के निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाए।
- होमगार्ड स्वयंसेवकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाया जाए।