भ्रष्टाचार पर CM योगी का प्रहार, सोनभद्र के बाद अब औरैया के जिलाधिकारी निलंबित
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ उसके खिलाफ आंख बंद करना तथा सरकारी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार को सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू तथा गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को निलंबित किया था। सोमवार को उनके निर्देश पर 2013 बैच के आइएएस अफसर औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। सीएम के दूसरे कार्यकाल में शीर्ष अधिकारियों पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। वर्मा के खिलाफ मिलीं भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता जांच का भी निर्देश दिया है।
सुनील कुमार वर्मा को मंडलायुक्त कानपुर और एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया गया है। शासन ने प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को औरैया का नया जिलाधिकारी बनाया है। वह अभी तक अपर महानिरीक्षक स्टांप एवं निबंधन के पद पर तैनात थे।
2013 बैच के आइएएस अधिकारी वर्मा के खिलाफ जिला पंचायत का प्रशासक रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं, असलहों के लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं, खनन माफिया से साठगांठ और जन समस्याओं को न सुनने की शिकायतें शासन तक पहुंची थीं। विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी खेमे से नजदीकियां बढ़ाने सहित उनकी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठे थे। इन शिकायतों के आधार पर शासन ने मंडलायुक्त कानपुर और एडीजी कानपुर जोन से जांच कराई थी। लिहाजा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत चाबुक चलाते हुए मुख्यमंत्री ने नौकरशाही पर फिर कड़ी कार्रवाई की है।
दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह नौकरशाही पर दूसरी कठोर कार्रवाई है। वर्मा दूसरे डीएम हैं जिन्हें बीते एक हफ्ते में मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीती 31 मार्च को भ्रष्टाचार के आरोप में सोनभद्र के डीएम टीके शिबू और काम में लापरवाही बरतने पर गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को निलंबित किया था। चर्चा है कि कई और अफसर शासन के रडार पर हैं जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
