पूर्वांचल से योगी सरकार के मंत्रियों ने पद मिलने के बाद बताई अपनी प्राथमिकताएं

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. मंत्रियों को पद का बंटवारा होने के बाद पूर्वांचल में काफी हद तक मंत्रियों को जिम्‍मेदारी की स्थिति काफी हद तक स्‍पष्‍ट हो चुकी है। पीएम नरेन्‍द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दो मंत्रियों को इस बार योगी सरकार में शामिल किया गया है। अब उनको पद का बंटवारा हुआ तो तीनों ही मंत्रियों ने अपनी जिम्‍मेदारियों को लेकर जागरण से बातचीत किया। डा. दयाशंकर मिश्रा दयालु को आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, अनिल राजभर को श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री, स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल दोबारा बनाए गए हैं। इस प्रकार पीएम नरेन्‍द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तीन मंत्रियों पर अपने विभाग में विकास का दारोमदार है। 

प्रदेश कैबिनेट में दूसरी बार स्थान के साथ ही श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री बनाए जाने पर अनिल राजभर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। कहा कि सीएम ने उन पर विश्वास कर इस बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी। उनके इस भरोसे पर शतप्रतिशत खरा उतरने का प्रयास करेंगे। श्रमिकों का हित प्राथमिकता होगी। इसके लिए बहुत जल्दी ही अधिकारियों की बैठक बुला कर श्रमिक हितों के लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं शिवपुर से विधायक अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछली बार भी बिना किसी भेदभाव के जनकल्याण के कार्य किए। इस बार भी सेवा भाव के साथ कार्य जारी रहेंगे। श्रम विभाग की ओर से बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका लाभ हर एक को मिले, इसका प्रयास किया जाएगा।

दूसरी ओर स्टांप एवं पंजीयन मंत्री की दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री रवींद्र जायसवाल ने खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस भरोसे के साथ मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश होती रहेगी। फिलहाल, मंत्रालय स्तर पर जो भी योजनाएं बनाई जा रही है उसमें जनता हित सर्वोपरि है। सबसे अधिक लाभ उन लोगों को होने जा रहा है जो संपत्ति खरीदते हैं तो उनका 12 साल का रिकार्ड जुटाने में पसीने छूट जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। बस एक क्लिक पर संपत्ति के बाबत 12 साल का पूरा ब्योरा उपलब्ध हो जाएगा। ऐसी ही जन सहूलियत की योजनाओं का 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जा रहा है।

कहा कि अब अशक्तजनों को संपत्ति पंजीयन के लिए सीढिय़ां नहीं चढऩी होगी। इसके लिए प्रदेश भर के 300 से अधिक निबंधन कार्यालय में ऐसी सुविधा विकसित की गई है। इससे निबंधन का कार्य अशक्त लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही करा सकेंगे। सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इसके लिए कार्यालय को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। टोकन प्रणाली से निबंधन के लिए लोगों को कार्यालय में देर तक इंतजार नहीं करना होगा। पूरी व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। स्वच्छता के मानकों को पूरा करते हुए कार्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सब कार्य मनोरम योजना के तहत पूरा हो चुका है।

वहीं प्रदेश सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए डा. दयाशंकर मिश्रा दयालु को आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मिला है। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने इसे पद के बजाय दायित्व बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कहा, इस जिम्मेदारी को तन-मन से निभाएंगे। आयुष, खास कर आयुर्वेद भारतीय परंपरा से जुड़ा है। इसे हमारे संतों-ऋषियों ने शोध कर हमें विरासत के रूप में सौंपा है। इसे आगे बढ़ाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके जरिए जनस्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। आयुष चिकित्सा से जुड़े केंद्रों को समृद्ध करेंगे और जनता का सीधा जुड़ाव बढ़ाते हुए सुविधाएं उन तक पहुंचाने का प्रयास होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जनहित में प्रासंगिकता दिखेगी।