योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला - किसानों को 6% ब्याज में बिना गारंटर 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय करते हुए 12 हजार करोड़ की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषक उद्यमियों, कृषक उत्पादक समूहों, सहकारी व मंडी समितियों को छह प्रतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अधिक धनराशि पर गारंटी देनी होगी।

किसानों के लिए 12 हजार करोड़ मंजूर

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक इस परियोजना के लिए करीब 1220.92 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने खजाने से खर्च करेगी। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें यूपी को 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अंतर्गत किसानों व उनके कल्याण से जुड़ी समितियों, संस्थाओं को तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायत यानी 6 फीसदी पर 7 वर्ष के लिए ऋण मिल सकेगा।

करीब 47 लाख किसानों को फायदा

योजना से करीब 47 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 1500 सहकारी संस्थाओं (पैक्स) को एकमुश्त 60 करोड़ रुपये मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। इससे समस्त पैक्स एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कृषि अवस्थापना के विकास के लिए 240 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे 1500 प्रत्यक्ष व 3000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

300 करोड़ की लागत से थानों में कैमरे लगाए जाने को हरी झंडी

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए गृह विभाग के चार प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों में कैमरे लगाए जाने को लेकर है। यूपी के सभी थाने पर 12 से 16 कैमरे लगाए जाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि लगभग 300 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे।

देवबंद में बनेगा ATS का कमांडो सेंटर

सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में आंतकवाद निरोधक दस्ते की नई यूनिट बनाए जाने और कमांडो के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने के लिए भूमि आवंटन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके लिए एमएसएमई विभाग की ओर से जमीन नि:शुल्क गृह विभाग को दी गई है। यह जमीन एक एकड़ से कम है।

ऋण लेकर पिछले सत्र का बकाया अदा करेंगी सहकारी चीनी मिलें

गन्ने का नया पेराई सत्र शुरू हो गया है। पिछले सत्र का बकाया अभी चीनी मिलों पर बाकी है। सहकारी चीनी मिलें इसे अब लोन लेकर अदा करेंगी। इन मिलों के लिए चार सौ करोड़ रुपये के ऋण की शासकीय गारंटी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रदेश भर में काफी चीनी मिलों ने अब गति पकड़ ली है। दरअसल, पेराई सत्र शुरू होने के बाद ही किसानों को भुगतान शुरू करने का दबाव रहता है। अभी पेराई सत्र 2020-2021 का ही लगभग तीन हजार करोड़ रुपए चीनी मिलों पर किसानों का बकाया चल रहा है।

नियोक्ता को जेल न होने से संबंधी प्रस्ताव नए सिरे से अनुमोदित

अब मजदूरी न देने वाले नियोक्ता को जेल नहीं होगी। उस पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान यह था कि यदि किसी नियोक्ता पर किसी श्रमिक की एक लाख रुपए या इससे ज्यादा मजदूरी बकाया है और नियोक्ता उसका भुगतान नहीं कर रहा है तो इसमे तीन माह की सजा का प्रावधान था। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था कि नियोक्ता को अब जेल नहीं होगी। जेल का प्रावधान खत्म कर केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा जो एक लाख रुपए तक हो सकता है।

मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण मेजर ध्यानचंद के नाम करने का ऐलान किया था। इसके लिए संशोधन विधेयक जारी करने का फैसला किया गया है। साथ ही विधेयक में संशोधन करके विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद का प्रावधान भी कर दिया गया है।

इन प्रस्तावों पर भी लगी कैबिनेट की मुहर

• बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर चार पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे।
• बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के विकासकर्ताओं को एक महीने में मिल सकेगा भुगतान।
• प्री प्राइमरी से माध्यमिक तक के स्कूलों के ‘कायाकल्प’ की तैयारी। प्रदेश सरकार प्री-प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा तक के स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी में है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालयों को तकनीकी व डिजिटली सुविधाओं से लैस किया जाएगा।