पंचायत सहायकों के लिए योगी सरकार का नया आदेश, नियुक्ति न करने पर ग्राम प्रधानों को नोटिस

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार इन दिनों ग्राम पंचायतों के लिए नवनियुक्त पंचायत सहायकों की कार्यशाला का आयोजन कर रही है। कार्यशाला में पंचायत सहायकों को उनके संबधित कामों और उनके दायित्व के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

एडीओ पंचायत राकेश कुमार की उपस्थिति में बुधवार को तहसील के ड्वाकरा हॉल में आयोजित नवनियुक्त पंचायत सहायकों की कार्यशाला में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह ने नजीबाबाद ब्लॉक के चयनित पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत विकास में ग्राम प्रधान और पंचायत से‌क्रेट्री के दिशा निर्देशन में कार्य करने की जानकारी दी। 

उन्होंने समस्त पंचायत सहायकों से ग्राम पंचायत विकास कार्यों के मुख्य रूप से समस्त ऑनलाइन कार्यों को करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सफाईकर्मियों, आंगनबाड़ी, आशा आदि के कार्यों के पर्यवेक्षण से संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को देने को कहा। एडीओ पंचायत राकेश कुमार की उपस्थिति में ब्लॉक प्रमुख ने पंचायत सचिवों को प्रातः नौ बजे से सांय पांच बजे तक नियमित रूप से पंचायत घरों पर कार्य के लिए उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया।

दो प्रधानों को नोटिस

पंचायत सहायक के चयन में लापरवाही करने वाले दो प्रधानों का डीएम ने नोटिस जारी की है। दो दिन के अन्दर जवाब मांगा है। जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी न होने से कोविड रिपोर्ट वाले मामलों में ग्राम पंचायतों में प्रक्रिया लटकी है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की तैनाती होनी है। जिले की 937 ग्राम पंचायतों में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहां ग्राम पंचायतों से अनुबंध हो रहा है। वहीं कई प्रधान लापरवाही कर रहे हैं। 

लापरवाही करने वाले दो प्रधानों को डीएम ने नोटिस जारी की है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सेमरा बाजार रमियाबेहड़ की प्रधान बिलकीस व ग्राम पंचायत सोहरिया की प्रधान व अध्यक्ष प्रशासनिक समिति फातिमा को नोटिस जारी की है। इन दोनो ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक का चयन नहीं किया गया है। डीएम ने तीन दिन के अन्दर जवाब मांगा है। 

डीएम ने बताया कि तीन दिन में स्पष्टीकरण दें नहीं तो पंचायत राज अधिनियम के तहत वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। उधर बताते चलें कि जिले के 937 ग्राम पंचायतों में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ ग्राम पंचायतों में प्रधानों की लापरवाही के कारण चयन लटका है। वहीं कई मामले ऐसे हैं जहां कोविड रिपोर्ट को लेकर चयन में बाधा है। स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट का चयन नहीं कर पा रहा है।