योगी सरकार छात्रों को कब बांटेगी मुफ्त टैबलेट और स्‍मार्ट फोन, यहाँ जानें

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रही है। यह गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2.40 लाख टेबलेट पीसी व 3.50 लाख स्मार्ट फोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम शर्तें तय कर दी हैं। इससे संबंधित बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा। युवाओं को एक लाख रुपये का टैबलेट व 9 हजार रुपये का स्मार्ट फोन दिया जाएगा।

टैबलेट पीसी और मोबाइल फोन की खासियत

टैबलेट पीसी में 2 जीबी की रैम होगी। पांच मेगापिक्सल का रियर कैमरा व 2 मेगा पिस्टल का फ्रंट कैमरा लगा है। इसकी बैटरी 5000 एमएएच या अधिक क्षमता की होगी। इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी। स्मार्ट फोन छह इंच या उससे ज्यादा को होगा। 32 जीबी की स्टोरेज क्षमता होगी। इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा व पांच मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा है। इसकी एक साल की वारंटी होगी। हर जिलें में सर्विस सेंटर होंगे।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। चौबीस घंटे वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी ताकि टैबलेट व स्मार्टफोन पाने वाले युवा संपर्क कर सकें।

इस खरीद पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस प्रकार टेबलेट पीसी की बिड 2500 करोड़ रुपये की व स्मार्ट फोन की बिड 2250 करोड़ रुपये होगी। सरकार की कोशिश होगी कि तीन चार कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में कर सकें। अगर दो से तीन कंपनियां बिड में सफल होती हैं तो सरकार को 4.80 से 7.20 लाख टैबलेट मिल जाएंगे। अगर दो कंपनी भी बिड में कामयाब होती हैं तो 7 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हो सकेंगे। यह भी तय किया गया है कि एक ओईएम के एक से अधिक डीलर अलग अलग माडल के साथ बिड में भाग ले सकेंगे।

आपूर्ति में देर तो पेनाल्टी

आपूर्ति में विलंब होने पर टैबलेट पीसी के मूल का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी लगेगी जो अधिकतम आपूर्ति का दस प्रतिशत होगी। कंपनी को पहले 15 दिन में सौ प्रतिशत, एक महीने में चालीस प्रतिशत व 75 दिन में 85 प्रतिशत व 90 दिन में सौ प्रतिशत आपूर्ति करनी होगी। ये भी पढ़े: मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन पाने के लिए यहां भरें फॉर्म, जानें आखिरी तारीख

फोन पर योजनाओं की जानकारी

इस योजना का मकसद तकनीकी सशक्तिकरण व शिक्षा के उपयोगी डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाना है। आपूर्तिकर्ता कंपनी प्लैश मैसेज एप का उपयोग करेगी। युवाओं को इन्हीं गैजेट पर सरकार की योजनाओं, रोजगार परक जानकारी भी जाएगी। युवा वर्ग के ध्यानार्थ वाल पेपर भी भेजे जाएंगे। हर जिले में तीन से चार स्थानों पर इनका वितरण होगा।

स्कूलों में लिपिक भर्ती में बंद होगी प्रबंधन की मनमानी

एडेड माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब प्रबंधकों की मनमानी खत्म होगी। प्रबंधक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। आधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पात्रता परीक्षा में निश्चित पर्सेंटाइल प्राप्त करने वाले युवा ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में फैसला लिया गया। परीक्षा के बाद शार्टलिस्ट युवाओं की टंकण परीक्षा व साक्षात्कार लिया जाएगा।

पशुओं के लिए जल्द खरीदी जाएंगी 515 एंबुलेंस

पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। उनके पशु के बीमार होने की स्थिति में एक कॉल पर एंबुलेंस उनके पास पहुंचेगी। इस एंबुलेंस में एक पशु चिकित्सक और कंपाउंडर भी रहेंगे। जो मौके पर इलाज करने के साथ जरूरत पड़ने पर पशु को अस्पताल भी ले जाएंगे। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंगलवार को 515 एंबुलेंस खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। लखनऊ में केंद्रीयकृत कॉल सेंटर स्थापित करने के साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा।

बिजली कंपनियों को रैंकिंग के आधार पर मिलेगा ऋण

बिजली कंपनियों को अब उनकी परफारमेंस के आधार पर अधिक ऋण मिल सकेगा। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।

नियमावली मंजूर

कैबिनेट ने आयुष विभाग आयुर्वेद नर्सिंग सेवा नियमावली-2021, आयुष विभाग यूनानी नर्सिंग सेवा नियमावली-2021 और उत्तर प्रदेश लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है।