अब इस एक्सप्रेसवे पर आने वाला तीन पहिया वाहन होंगे सीज, कटेगा चालान, कमिश्नर ने दिए सख्ती के निर्देश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब कोई तीन पहिया वाहन आया तो सीज कर दिया जाएगा। हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस, प्रशासन और आरटीओ मिलकर कार्रवाई करेंगे। सख्ती से चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने एक्सप्रेस-वे समेत हाईवे के सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा की। 

एनएचएआई गाजियाबाद के पीडी मुदित गर्ग ने एक्सप्रेस-वे पर अवैध टेंपो के संचालन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि डासना, मसूरी, इंदिरापुरम व सीआईएसएफ क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे पर अवैध टेंपो का संचालन हो रहा है। कई रूट पर विपरीत दिशा में ऑटो चलते हैं। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीएम/एसएसपी और आरटीओ को सख्त कार्रवाई के साथ चालान और वाहन सीज करने के निर्देश दिये। 

सुरक्षा मानकों की जांच का निर्देश

कमिश्नर ने एनएचएआई के अधिकारियों को एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर सुरक्षा मानकों की जांच करने का निर्देश दिया। आगमन संबंधी सूचना पट लगवाने, मानचित्र व उसकी विशेषता के साथ ही विख्यात स्थानों का प्रदर्शन सुनिश्चित करने को कहा। संबंधित निकाय के सहयोग से प्रवेश द्वार/बोर्ड लगवाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार थानाक्षेत्र का अंकन भी उपयुक्त स्थान पर करने को कहा गया। 

इन परियोजनाओं की समीक्षा की

मेरठ-बागपत हाईवे- मेरठ-बागपत एनए-334बी का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इस पर कमिश्नर ने तेजी से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया ताकि अप्रैल-2022 में परियोजना पूर्ण हो जाए। 

मेरठ-शामली हाईवे- मेरठ-शामली राष्ट्रीय राजमार्ग 709 ए का कार्य लगभग 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। दबथुआ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये। ग्राम नानू में भूमि पर कब्जा दिलाने को कहा। 46 पेड़ काटने की कार्रवाई शीघ्र कराने का निर्देश दिया। 

दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर- दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर में 171.89 करोड़ रुपये का प्रतिकर बांटा जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं में मुआवजा वितरण की कार्यवाही अवशेष है, जिसे तत्परता से कराने के निर्देश दिये गये। एनएचएआई अधिकारियों से अतिरिक्त स्टाफ लगाकर गांवों में भूस्वामियों के मुआवजे की फाइलें तेजी से बनवाने और कैंप लगाकर वितरण कराने को कहा।  

मेरठ-नजीबाबाद एनएच-119- एनएच-119 के अंतर्गत ग्राम सलारपुर जलालपुर के किसानों द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने के बाद भी कब्जा न दिये जाने, ग्राम मसूरी के किसानों द्वारा कब्जा न दिये जाने के प्रकरण पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। एनएच-119 के चौड़ीकरण में 233 सरकारी पेड़ के काटने की कार्रवाई के निर्देश दिये।