LPG Gas Cylinder Price: रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा, जाने ताज़ा रेट; अब इतने में मिलेगा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर. पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार रात अचानक रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में ₹25 का इजाफा हुआ है। अब गोरखपुर में सिलेंडर ₹922 में मिलेगा। इसके साथ ही 19 किलोग्राम का व्यावसायिक सिलेंडर भी ₹68 महंगा हो गया है। यह सिलेंडर अब 1765 रुपये में मिलेगा।
गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की एक तारीख को बदलाव का नियम है। हाल के महीनों में पेट्रोलियम कंपनियां महीने में दो से तीन बार रसोई गैस की कीमतों में बदलाव कर रही हैं।सोमवार रात तकरीबन 10 बजे कीमतों में बढ़ोतरी की सूचना अफसरों को मिली। नई दरें प्रभावी भी हो गई हैं।
यह है नया रेट
- पांच किलोग्राम नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर 338.50
- 14.2 किलोग्राम नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर 922
- 19 किलोग्राम व्यावसायिक सिलेंडर 1765
- 35 किलोग्राम व्यावसायिक सिलेंडर 3252.50
- 45.5 किलोग्राम व्यावसायिक सिलेंडर 4409.50 रुपये
43 करोड़ का भुगतान पाकर खिले कोटेदारों के चेहरे
खाद्यान्न उठान के लिए उचित मूल्य विक्रेताओं (कोटेदार) द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि आमतौर पर वर्षों तक लटकी रहती थी लेकिन इस बार मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की सख्ती के कारण एक महीने के भीतर ही मंडल के अधिकतर कोटेदारों को इस राशि का भुगतान खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से कर दिया गया है। पिछले करीब एक महीने में कोटे के दुकानदारों के खाते में करीब 43 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इतनी जल्दी यह भुगतान मिल जाने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। कोटेदारों के संगठन ने सोमवार को मंडलायुक्त से मिलकर उनके प्रति आभार जताया है।
15 दिनों के भीतर खाते में भेजी जाएगी शेष धनराशि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को जून एवं जुलाई 2021 में निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया था। खाद्यान्न उठान के लिए शुल्क कोटेदारों की ओर से सरकार के खाते में जमा किया गया था। यह धनराशि उन्हें मिलनी थी। हर बार इसमें काफी देर होती है लेकिन मंडलायुक्त ने निगरानी करते हुए अगस्त महीने में ही भुगतान करा दिया है। गोरखपुर के कोटेदारों को 8.56 करोड़, कुशीनगर के कोटेदारों को 7.52 करोड़, देवरिया के कोटेदारों को 6.32 करोड़ एवं महराजगंज के कोटेदारों को 5.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
इसी तरह मिड डे मील योजना एवं एपीएल योजना के परिवहन एवं लाभांश का भुगतान पिछले 10 वर्षों से लंबित था। कोटेदार संघ की ओर से यह मामला संज्ञान में लाने के बाद मंडलायुक्त ने इसे गंभीरता से लिया और एक सप्ताह के भीतर 15 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। अभी करीब पांच करोड़ रुपये और बाकी हैं। मंडलायुक्त ने सोमवार को खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान कर दिया जाएगा।