15 साल बाद कबाड़ हो जायेंगे सभी सरकारी और कमर्शियल वाहन! जानिए क्या है सरकार की नई स्क्रैप पालिसी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश के लिए नई स्क्रैप पालिसी जारी की है। इसके तहत सरकारी तथा कमर्शियल वाहन 15 साल बाद तथा निजी वाहन 20 साल बाद स्क्रैप में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के पहले इसे बड़ा कदम बताया है। मोदी ने कहा देश की अर्थव्यवस्था में आटोमोबाइल का बड़ा अहम रोल है और नई पालिसी से इसे गति मिलेगी देश में व्हीकल स्क्रेपिंग पालिसी से सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
नई स्क्रिप्ट पालिसी से मिलेगी नई पहचान
गुजरात के गांधीनगर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा की आटो सेक्टर को नई स्क्रिप्ट पालिसी से नई पहचान मिलेगी। आटोमोबाइल सेक्टर भारत में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएगा। देश में आगामी 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है, देश का आटोमोबाइल सेक्टर 5 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। देश के लिए तैयार की गई नई स्क्रेपिंग पालिसी से प्रदूषण तो घटेगा ही साथ ही तेल की खपत भी कम होगी। आगामी ढाई दशक में रोजगार एवं व्यापार के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आने वाले हैं।
सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी तथा केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित है। स्क्रेपिंग पालिसी के अनुसार अब सरकारी तथा कमर्शियल वाहन 15 साल बाद स्क्रैप में चले जाएंगे इसके अलावा निजी वाहन भी 20 साल बाद स्क्रैप में चले जाएंगे। स्क्रैप कराने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसके आधार पर नए वाहन के पंजीकरण का शुल्क नहीं लगेगा साथ ही रोड टैक्स में भी 25 फ़ीसदी फीस कम लगेगी। परिवहन मंत्रालय के अनुसार देश में करीब एक करोड़ वाहन ऐसे घूम रहे हैं जो अनफिट हैं। अनफिट वाहन पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की गुजरात के भावनगर अलंग क्षैत्र को शिप स्क्रेपिंग के लिए जाना जाता है। जहाजों के बाद अब गुजरात में गाड़ियों के स्क्रेपिंग का भी बड़ा हब बन सकता है। पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जाएगा नई स्क्रेपिंग पालिसी से 10000 करोड़ का निवेश आएगा। आटोमोबाइल सेक्टर में वृद्धि के साथ होटल के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नई नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, पुराने वाहन कबाड़ में जाएंगे जिससे नए वाहनों का कारोबार भी बढ़ेगा। 2001 से 2015 के बीच के करीब दो करोड़ वाहन स्क्रेपिंग में जाएंगे। ग्रीन एवं क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार शोध एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार सबसे अधिक जोर देगी। नई नीति से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, मार्गों के निर्माण में वेस्ट का उपयोग किया जाएगा।
