किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए - सीएम योगी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी न होने पाए। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की अगले 15 दिनों की संभावित आवश्यकता का आकलन करते हुए केंद्र सरकार को मांग पत्र भेज दिया जाए। जब कोरोना से दस कदम आगे की सोच रखेंगे, तभी उसको नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 11 की बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में एक-एक व्यक्ति की जान बचाना है। सभी जिलों में ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति बनी रहे। 

रिफिलिंग प्लांट को निर्बाध बिजली दें

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की स्थितियों की समीक्षा के दौरान कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन के वितरण कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जिलों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अधिक संक्रमण वाले लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, झांसी, आगरा, गौतमबुद्धनगर आदि जिलों में बेड की संख्या दोगुनी की जाए। ऑक्सीजन व रेमडेसिविर आदि दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें।

होम आइसोलेशन वालों को मेडिकल किट दें

उन्होंने कहा कि सभी कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ ही होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बेड की संख्या को मौजूदा अवसंरचना में ही बढ़ाया जाए, जिससे आने वाले कोविड मरीजों को इलाज में असुविधा न हो। जब कोरोना से दस कदम आगे की सोच रखेंगे, तभी उसको नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने व्यावहारिक धरातल पर कार्य करने पर बल दिया।

मंत्री ऑक्सीजन आपूर्ति पर नजर रखें

उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कोविड बेड की संख्या में वृद्धि और ऑक्सीजन आपूर्ति पर नजर रखें। स्वास्थ्य मंत्री रेमडेसिविर सहित मेडिकल किट की दवाओं और एंबुलेंस सेवाओं की समीक्षा करें। प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के विशेष अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। सभी अस्पतालों में अग्निशमन उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी एवं निजी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। निगरानी समितियां पूरी सक्रियता से कार्य करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा निगरानी समितियों के सदस्यों से उनके कामों के संबंध में फीड बैक लिया जाए।

मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू कराया जाए। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार बगैर मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। 10,000 रुपये जुर्माना देने वालों की फोटो को मीडिया में लाया जाए, जिससे लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़े। क्वारंटाइन सेंटर को प्रभावी ढंग से क्रियाशील रखते हुए लोगों की स्क्रीनिंग व आवश्यकतानुसार जांच की व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए ठहरने व भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

पंचायत चुनाव में सावधानी बरतें

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कार्मिक मास्क व ग्लव्स का उपयोग करें। पुलिस कार्मिकों का कोविड टीकाकरण हो चुका है, फिर भी संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। गेहूं क्रय का कार्य सुचारु ढंग से संचालित करते हुए किसानों को उनकी उपज का भुगतान तेजी से किया जाए। गेहूं खरीद कार्य में कोविड प्रोटोकॉल अपनाया जाए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर बल दिया।