जबरन दुकान बंद कराने वालों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन - CM योगी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. किसानों के आठ दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में अनेक राजनीतिक दलों के साथ ही व्यापारी तथा अन्य संगठन के आने के साथ ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसको लेकर बेहद मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा से लौटने के बाद कहा कि भारत बंद के दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी जगह पर स्थिति सामान्य रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद किसानों के भारत बंद को लेकर सरकार बेहद मुस्तैद है। इस भारत बंद के दौरान कहीं पर भी कोई अप्रिय वारदात होने या फिर कहीं पर भी जबरन दुकान बंद करवाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त एक्शन लेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंद के नाम पर कहीं पर भी अभद्रता या फिर सरकारी उपक्रम या फिर स्थल को नुकसान पहुंचाने वालों पर जरा भी रहम नहीं होगा। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने या फिर अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार सभी को है, अगर प्रदर्शन या विरोध के दौरान किसी को नुकसान होगा तो सरकार नुकसान पहुंचाने वाले से भरपाई भी करा लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक किसानों की बात है तो उनको किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार ने सदैव उनके हित में काम किया है और आगे भी उनके हित के बारे में ही सोचेगी और उसी के अनुरूप योजना भी बनाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जितना किसान हितेषी नेता देश में नहीं है। 

विपक्षी दलों पर योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा- इनका दोहरा चरित्र सामने आया 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ देश के अन्य दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उनको निशाना बना रहे हैं। सभी दल किसानों को अपना हथियार बना रहे हैं। जब इनके पास सत्ता थी, तब इनको किसानों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। किसानों के हित के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ सोचा ही नहीं, काम को करके दिखाया है। इसी क्रम में कृषि कानून में संशोधन किया जा रहा है। जब विपक्षी दलों के पास सत्ता थी तो दोहरे चरित्र वाले इन दलों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा और अब इनके कंधों पर बंदूक रखकर अपना छोटा सा हित साधने के प्रयास में हैं। दोहरे चरित्र वाले जब सत्ता में थे, तो इनकी चाल व चरित्र अलग थे और आज जब यह लोग विपक्ष में हैं, तो कुछ अपने ही कामों का विरोध में लग गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने 2010-11 के सभी राज्य सरकारों को कृषि उपज मंडी समितियां (APMC) एक्ट में संशोधन के लिए पत्र लिखा था। कांग्रेस और उसे समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं। यह किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर के देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले 2008 में तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कृषि कानून में सुधार का प्रयास किया था। इनके अंदर इसको क्रियान्वित करने की हिम्मत ही नहीं थी। अब यह लोग देश के भोले भाले किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग सरकार में रहने के साथ ही संसद में तथा संसद के बाहर भी किसानों की चिंता नहीं कर सके। राजनीति सिर्फ मूल्य तथा आदर्श की होनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास ठीक नहीं है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए यह सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। देश की मंडियों को ई-नाम से जोड़कर 'वन नेशन, वन मार्केट' की तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित में पिछले 06 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना और खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है।