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तीन महीने से ज्यादा स्टोर रीडिंग तो बिलिंग एजेंसी से वसूलें बिजली बिल - ऊर्जा मंत्री

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. बिजली बिल में लेटलतीफी की शिकायतों से खफा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी उपभोक्ता की तीन महीने से ज्यादा की स्टोर रीडिंग होने पर उसके बिल की वसूली एजेंसी से की जायेगी। उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा करते हुये ऊर्जामंत्री ने कहा कि विद्युत विभाग उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं है। विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है। 

उन्होने बिलिंग एजेंसियों से हुए करार के तहत आवश्यक कार्यों को कराये जाने में निष्क्रियता पर प्रबंधन से नाराजगी जताते हुये कहा कि शहरी क्षेत्रों में जनवरी 2019 और ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई 2019 तक 97 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग की जानी थी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, उनके मीटर नंबर और मीटर की जीपीएस लोकेशन भी बिलिंग एजेंसी के माध्यम से एकत्र किये जाने थे। इसके बाद भी इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। उन्होंने इस संबंध में यूपीपीसीएल को आख्या भी उपलब्ध कराने के निदेर्श दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि यदि उनके यहां मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं आ रहा है, मीटर से सम्बन्धित या बिजली से जुड़ी समस्याओं की शिकायत 1912 पर जरूर करें। 


उन्होंने निर्देश दिया कि विद्युत कनेशन के लिए झटपट पोर्टल व निवेश मित्र पोर्टल पर आए आवेदनों का निस्तारण हर हाल में तय मानकों के हिसाब से हर हाल में पूरा किया जाए। उपभोक्ताओं की समस्याओं पर अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर काम करें। जिससे उनकी उपभोक्ता हितैषी छवि परिलक्षित हो। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी शिकायत मिलती है कि उपभोक्ता सेवा में किसी भी स्तर पर लापरवाही है तो वहां अविलंब कार्रवाई की जाए। अधिकारी सुधार के लिए उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लें। 


ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग की दिक्कतों, प्रत्येक जनपद में चिन्हित किए गए हाई लॉस फीडरों का लाइन लॉस कम करने के अभियान की भी समीक्षा की। अपेक्षित सुधार न होने पर यूपीपीसीएल से आख्या भी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया और 1912 पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निदेर्श दिये। कहा कि ऐसे प्रकरणों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। ऊर्जा विभाग की उपभोक्ता देवो भव: नीति पर ही सभी अधिकारियों को चलना है। अधिकारी विभाग के हर अच्छे काम को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को जरूर बताएं।

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