इन 26 सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण RTI के जरिए हुआ खुलासा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. केंद्र सरकार जल्द ही 26 सरकारी कंपनियों को निजीकरण करने वाली है और इसका खुलासा हाल ही में एक आरटीआई के जरिए हुआ है। गौरतलब है कि 27 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार करीब 23 पब्लिक सेक्टर कंपनियों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। हालांकि उस समय सरकार ने इन कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दे थी। लेकिन हाल ही एक आरटीआई के जरिए इन कंपनियों के नाम और निजीकरण के लिए शेयरिंग मॉडल के बारे में पता चला है।

ये है वो कंपनियां, जिनका होगा निजीकरण

1. Project & Development India Limited (PDIL)

2. Engineering Projects India Limited (EPIL)

3. Pawan Hans Limited (PHL)

4. B&R Company Limited (B&R)

5. Air India

6. Central Electronics Limited(CEL)

7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)

8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)

9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant

10.Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)

11.Nagarnar Steel Plant of NDMC

12.Bharat Earth Movers Limited (BEML)

13.HLL Lifecare

14.Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)

15.Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)

16.Container Corporation of India Ltd (CONCOR)

17.Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).

18.Hindustan Prefab Limited (HPL)

19.Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)

20.Scooters India Ltd (SIL)

21.Hindustan Newsprint Ltd (HNL)

22.Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)

23.Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)

24.Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)

25.Indian Tourism Development Corporation (ITDC)

26.Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL)

आरटीआई के जरिए यह भी पूछा गया था कि सरकार इन कंपनियों के कितनी फीसदी शेयर बेचकर निजीकरण करना चाह रही है और यूको बैंक का भी निजीकरण होगा क्या। तो इस बारे में सरकार ने आरटीआई के जरिए जवाब दिया है कि ये सब बाजार के हिसाब से ही तय होगा और यूको बैंक के बारे फिलहार कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के तहत केंद्र सरकार सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है।