900 करोड़ रुपये से बनेगा गारमेंटिंग हब, सीएम योगी ने एक लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए उठाया बड़ा कदम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं के क्रम में राज्य को गारमेंटिंग हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास क्षेत्र में 55 वस्त्रोद्योग इकाइयों को 77.15 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। ये इकाइयां 900 करोड़ रुपये निवेश करेंगी और करीब एक लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगी। यह जानकारी प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में वस्त्रोद्योग की इकाइयों की स्थापना के लिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लगाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किए गए थे। छह विकासकर्ताओं ने आगरा, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, चन्दौली, झांसी, कानपुर तथा गोरखपुर में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है।
इन कंपनियों ने टेक्सटाइल पार्क बनाने में ली है रूचि
पीएनसी इन्फ्राटेक लि., रियल एस्टेट डेवलपमेंट तथा ब्रिज टेक्सटाइल ने आगरा में, जेसीएल इंफ्रा लि. की अगुवाई में ज्वाइंट वेंचर समूह ने मेरठ, चन्दौली, झांसी, कानपुर तथा गोरखपुर में, रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लि. ने प्रदेश के अन्य संभावित स्थानों पर तथा ईगल इंफ्रा इण्डिया लि. ने गौतमबुद्ध नगर में टेक्सटाइल पार्क लगाने की इच्छा व्यक्त की है। इन सभी कंपनियों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों को आरपीएफ निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई अन्य विकासकर्ता आरपीएफ प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह ई-टेंडर पोर्टल पर उपलब्ध आरपीएफ डाक्यूमेंट डाउनलोड कर प्रस्तुत कर सकता है।
इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में 20 लाख रोजगार सृजन की उम्मीदें
उन्होंने बताया है कि जेसीएल इंफ्रा लि. जेवी के पार्टनर फ्राइडे माइक्रवेंचर्स प्रा.लि. द्वारा स्थापित किए जाने वाले इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में लगने वाली वस्त्र इकाइयों में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन की सम्भावना है। मैन्यूफैक्चर्स एंड ट्रेड आर्गनाईजेशन की अगुवाई में आगरा के उद्यमियों ने राज्यमंत्री चौधरी उदयभान से मुलकात कर अवगत कराया था कि करीब 300 उद्यमी आगरा में वस्त्रोद्योग इकाई लगाने के लिए भूमि लेने के इच्छुक हैं। आगरा में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित कराने के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
