कारोबार के लिए एक क्लिक पर मिलेगी सारी सुविधाएं : CM योगी आदित्यनाथ
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निवेशकों व आम लोगों को सारी सुविधाओं का लाभ एक क्लिक पर मिलना चाहिए। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह सरल हो। ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस' के आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास की अपेक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित सुधार पूरी तरह लागू करते हुए 30 अक्तूबर तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाए।
मुख्यमंत्री सोमवार को 'ईज़ आफ डुइंग बिज़नेस' के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 की 'ईज आफ डुइंग बिजनेस' रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर राज्य ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अब इसके आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास करते हुए सभी संबंधित विभाग एवं सरकारी एजेंसियां उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन और बेहतर बनाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा विभागों के अपर मुख्य सचिव अपने-अपने विभाग की आनलाइन सेवाओं को और सुदृढ़ करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में और तेजी आए। एनओसी प्राप्ति के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विण्डो 'निवेश मित्र' पोर्टल से जोड़ा जाए। सभी प्रकार की एनओसी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए 30 सितम्बर तक व्यवस्थाओं को आनलाइन किया जाए।
नगर विकास विभाग व आवास विकास विभाग निवेशकों को आनलाइन सेवाएं देने के लिए तेजी से कार्ययोजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने पटाखों की बिक्री की लाइसेंस व्यवस्था को आनलाइन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रथम चरण में तीन जिलों में 30 अक्तूबर 2020 तक सुधारों को लागू किया जाए। राजस्व विभाग सुधारों को आनलाइन लागू करने के लिए साफ्टवेयर डेवलप करे। पर्यटन विभाग होटल और ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की आनलाइन व्यवस्था लागू करे। न्याय विभाग जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग, ई-सम्मन व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करे।
43 तरह के लाइसेंस व एनओसी की संख्या होगी आधी
इन्वेस्ट यूपी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में उद्योग संचालन के लिए वर्तमान में अपेक्षित 43 लाइसेंस /अनापत्ति प्रमाण पत्रों को घटाकर लगभग 21 की संख्या तक कम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ययोजना को अविलम्ब लागू किया जाए। सम्पत्ति के आनलाइन म्यूटेशन की कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।
