अगले पांच सालों में चार लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अगले 5 सालों में 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई नीति पूरे प्रदेश पर लागू होगी। इससे पहले 2017 में नीति लाई गई थी और इस नीति के तहत लक्ष्य किए गए निवेश को पूरा कर लिया गया है।
भारत में बन रहे मोबाइल फोन में 60 फीसदी यूपी में बनाए जा रहे हैं। पुरानी नीति नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में लागू थी। नई नीति पूरे प्रदेश पर लागू होगी। वहीं बुंदेलखण्ड व पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त सहूलियतें भी दी जाएंगी। यहां इकाई लगाने वाले निवेशकों को दोगुनी दर से भूमि उपादान के लिए व्यवस्था है। यह नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए होगी।
नई नीति के तहत ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) व ईएसडीएम पार्क की एसपीवी व एकल ईएसडीएम इकाइयों को मध्यांचल या पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से खरीदी जाने वाली जमीन पर प्रचलित सर्किल रेट से 25 फीसदी छूट मिलेगी।
बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र में 50% छूट दी जाएगी। प्रदेश के विभिन्न भागों में मोबाइल निर्माण, उपभोक्ता वस्तुएं, दूरसंचार, आईटी हार्डवेयर, चिकित्सा उपकरण, रक्षा आदि पर केन्द्रित तीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना होगी। सरकार बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर व लखनऊ-उन्नाव-कानपुर जोन में एक मेडिकल क्लस्टर बनाने की तैयारी कर रही है।
नीति की खास बातें
- नीति के तहत निवेश पर 15 फीसदी की छूट और एक हजार करोड़ से अधिक के निवेश पर 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट
- बैंकों व वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज से छूट
- पूंजी निवेश के 40 फीसदी तक के पुराने उपकरण या मशीने लगाई जा सकेंगी।
- ईएसडीएम इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन खरीदने पर या पट्टे पर लेने पर स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
- मेगा योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहूलियतें
