सरकारी प्राइमरी स्कूलों मेें अब नहींं बनेंगे सामुदायिक शौचालय, शासन ने जारी किया आदेेेेश
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर। शासन ने परिषदीय विद्यालयों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण न कराने का फरमान जारी किया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि विद्यालय में बने शौचालय का प्रयोग सिर्फ शिक्षक व छात्र ही करें। बाहरी व्यक्तियों काे इसका प्रयोग न करने दिया जाए। बेसिक शिक्षाधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि कुछ जनपदों में विद्यालय परिसर में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराए जाने का मामला संज्ञान में आया है, जो ठीक नहीं है।
निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय में सिर्फ बच्चों व शिक्षकों के लिए ही शौचालय निर्माण कराया जा सकता है न कि पूरे गांव के लिए। किसी विद्यालय में संपूर्ण गांव के लिए सार्वजनिक शौचालय बन भी रहा है तो इससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को असुविधा होगी। विद्यालय बंद होने पर ग्रामीण इसका उपयोग भी नहीं कर सकेंगे।इससे विद्यालय में अनुशासन, छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी विद्यालय में सामुदायिक शौचालय के लिए भूमि उपलब्ध कराया गया है तो तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए।
प्राथमिक शिक्षक संघ दे चुका है ज्ञापन
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विद्यालय परिसर में प्रधानों द्वारा जबरन सावर्जनिक शौचालय का निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन दे चुका है। संघ के जिलाध्यक्ष भक्तराज राम त्रिपाठी व मंत्री श्रीधर मिश्र ने ज्ञापन के जरिये संघ ने चेतावनी है कि यदि विद्यालय परिसर में सार्वजनिक शौचालय बनता है तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा।
विद्यालय परिसर में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण न कराने को लेकर शासन के निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में इसके लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है तो शीघ्र प्रतिबंधित किया जाएगा। - भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए।
