छोटे एवं कुटीर उद्योगों के आधुनिकीकरण में विशेष मदद देगी योगी सरकार
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के छोटे एवं कुटीर उद्योगों के आधुनिकीकरण में राज्य सरकार मदद करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए गुरुवार को केन्द्र की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन अंगीकार करने का निर्णय लिया।
इसके तहत अगले पांच सालों तक प्रदेश के 37,805 छोटे एवं सूक्ष्म कुटीर उद्योगों को आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। ये ऐसी इकाइयां होंगी जिनमें 10 व्यक्ति से कम कार्य करते हैं। राज्य सरकार ऐसे उद्योगों को ब्राण्डिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग आदि से लेकर लाइसेंसिंग, मानकीकरण, जीएसटी व बैंक ऋण आदि में तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेगी ताकि ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) की भांति प्रदेश के प्रत्येक जिले में उसके हर उत्पादों के लिए क्लस्टर बनाकर छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिल सके ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख लग सके।
एफपीओ (फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन), स्वयं सहायता समूह तथा सहकारी क्षेत्र को इसमें कुछ अन्य विशेष सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1,70,123 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीना द्वारा देर शाम को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। यह योजना वर्ष 2020-21 से 5 वर्ष के लिए यानी 2024-25 तक लागू रहेगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक एसबी शर्मा ने बताया कि इस योजना में उद्यमियों को कुल लागत का 33 फीसदी या अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। नई यूनिट की स्थापना के साथ ही पुरानी इकाइयों के उच्चीकारण के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।
