प्रयागराज में ऊन प्रोसेसिंग, गोरखपुर में लगेगा फिनिशिंग प्लांट - खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, खादी को फैशन में लाने और मॉडर्न बनाने की दिशा में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने एक और फैसला किया है। उत्पादों की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए जल्द ही बोर्ड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआइ) के साथ समझौता करेगा। इसके अलावा प्रयागराज में ऊन का प्रोसेसिंग प्लांट और गोरखपुर के कंबल कारखाना में फिनिशिंग प्लांट लगाया जाएगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 49वीं बैठक मंगलवार को बोर्ड के कार्यालय में विभागीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल 26 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से अधिकांश स्वीकृत कर दिए गए। तय हुआ कि भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में ऊन का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। इसी तरह कंबल कारखाना खजनी गोरखपुर में फिनिशिंग प्लांट लगाया जाएगा। बोर्ड सभी उत्पादन केंद्रों पर सोलर चरखे उपलब्ध कराएगा और उनको चलाने का प्रशिक्षण भी देगा। बैठक में पंजीकृत खादी संस्थाओं द्वारा तैयार वस्त्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समझौता करने पर निर्णय लिया गया है।

वहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क बनाने के लिए खादी संस्थाओं को छह लाख मीटर कपड़ा उपलब्ध कराया गया है। तय हुआ है कि मास्क की कीमत को कम करने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। इसी प्रकार लखनऊ के कैसरबाग स्थित कस्तूरबा इम्पोरियम व परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय को खादी प्लाजा के रूप में विकसित किया जाएगा। विभाग की पिछली तीन वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित बुकलेट के प्रकाशन, प्रशिक्षण योजना के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कराने का भी प्रस्ताव पास किया गया।

जगह-जगह खुलेंगे खादी मार्ट : खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि खादी के अधिक उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। खादी संस्थाओं को कम कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जा रहा है। जगह-जगह खादी मार्ट खोलने की भी योजना है। इससे लोगों को एक छत के नीचे खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद उपलब्ध होंगे।

स्फूर्ति योजना में मिलेगा नौ करोड़ तक अनुदान : अपर मुख्य सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग डॉ. नवनीत सहगल ने ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए स्फूर्ति योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए नौ करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि खादी उत्पादों की आपूॢत को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सेल का गठन किया गया है। प्रदेश में सभी कंबल कारखाने शुरू कराए हैं। इस वर्ष 50 हजार कंबल उत्पादन का लक्ष्य है। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान सहित सभी सदस्य उपस्थित थे।