गेहूं क्रय केंद्र मंडी से हटाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होंगे, लक्ष्य पूरा करने को 30 जून तक मिली हरी झंडी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। गेहूं खरीद का लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 30 जून तक सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, ताकि क्रय लक्ष्य पूरा हो सके। मंडी स्थल पर स्थापित कम आवक वाले क्रय केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए किसानों के घर से भी गेहूं खरीद होगी। राजस्व, मंडी परिषद, कृषि और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में कुल स्थापित 5954 क्रय केंद्रों पर अब तक मात्र 29.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदा जा सका, जो कि गत वर्ष खरीदे गए 35 लाख मीट्रिक टन से भी कम है। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण निर्धारित कार्यक्रम से 15 दिन विलंब (15 अप्रैल) से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। निर्धारित लक्ष्य का 53.44 प्रतिशत गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक 551057 किसानों से करीब 5657.45 करोड़ रुपये मूल्य के गेहूं की खरीद हो चुकी है। खराब मौसम के कारण भी गेहूं खरीद में बाधा आई। प्रदेश में औसतन पांच सेे छह लाख कुंतल गेहूं की खरीद प्रतिदिन हो रही है।
मंडियों में स्थापित सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद कम : खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने स्वीकारा किया कि मंडी स्थलों पर गेहूं की आवक की तुलना में क्रय केंद्रों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अनावश्यक क्रय केंद्रों को ग्रामीणों क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीदने के लिए सभी जिलाधिकारी, संभागीय खाद्य नियंत्रक व क्रय एजेंसियों को कहा गया हैं। उपकेंद्र खोलकर भी गेहूं क्रय बढ़ाया जाएगा। जहां गेहूं नहीं आ रहा है, उन क्रय केंद्रों को अन्य स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
एडीओ सहकारिता को दिया जाएगा लक्ष्य : गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारी जैसे लेखपाल, कृषि विभाग व मंडी परिषद के कर्मचारी आदि का सहयोग भी लिया जाएगा। सहकारिता विभाग के लिए निर्धारित गेहूं क्रय लक्ष्य पूर्ति के लिए एडीओ सहकारिता को भी लक्ष्य दिया जाएगा।
