उत्तर प्रदेश में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को मिला 'उद्योग' का दर्जा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. श्रम सुधारों को लागू करने की पहल के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और उद्योगों व मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को 'उद्योग' का दर्जा देने का निर्णय किया है। इससे इस क्षेत्र में इकाई व पार्क स्थापना की लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्रीने हाल ही में एक बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति दी है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में इससे सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा 'वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिलने से अब प्रदेश शीघ्र ही इस क्षेत्र में निवेश के लिए पसंदीदा गन्तव्य के रूप में स्थापित होगा।' 

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन ने कहा कि इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर की इकाई व पार्क की स्थापना लागत में काफी कमी आएगी। उदाहरण के लिए- वर्तमान में कृषि से वाणिज्यिक भूमि-उपयोग परिवर्तन के लिए सर्किल दर का 150 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, जबकि अब कृषि से औद्योगिक भूमि-उपयोग परिवर्तन के लिए सर्किल दर का 35 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।