खजाने को चोट के बावजूद योगी सरकार ने कर्मियों-पेंशनर्स को नहीं होने दिया मायूस

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. कोरोना आपदा के कारण घोषित लॉकडाउन से चरमरायी अर्थव्यवस्था ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खजाने को भले ही तगड़ी चोट पहुंचायी हो, लेकिन ऐसे गाढ़े वक्त में भी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को मायूस नहीं होने दिया। वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अप्रैल में कर और करेत्तर राजस्व में जबरदस्त गिरावट के बावजूद राज्य सरकार ने 16 लाख राजकीय कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को अप्रैल माह के वेतन और पेंशन का पूर्ण भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है।

लॉकडाउन से राज्य सरकार को कमाई के मोर्चे पर जबरदस्त झटका लगा है। आर्थिक गतिविधियां ठप होने से अप्रैल में सरकार को वार्षिक लक्ष्य का मात्र 1.2 फीसद कर राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं करेत्तर राजस्व भी वार्षिक लक्ष्य का 1.5 फीसद ही रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में कर राजस्व से 166021 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य है लेकिन पहले महीने में 2012.66 करोड़ रुपये ही आए हैं जो कि तय वार्षिक लक्ष्य का मात्र 1.2 फीसद है। इसी तरह करेत्तर राजस्व के तहत वित्तीय वर्ष के लिए तय लक्ष्य 19178.93 करोड़ रुपये के सापेक्ष अप्रैल में

282.12 करोड़ रुपये की ही प्राप्ति हुई है जो कि वार्षिक लक्ष्य का 1.5 प्रतिशत ही है।

लॉकडाउन से पैदा हुईं विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती करने के साथ विधायक निधि को एक वर्ष के लिए स्थगित करने का कड़ा फैसला किया लेकिन मई महीना शुरू होते ही उसने 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को अप्रैल के वेतन व पेंशन का पूरा भुगतान करने का आदेश जारी करने में तनिक देर नहीं की।

कर व करेत्तर राजस्व की स्थिति (करोड़ रुपये में) 

कर राजस्व	अप्रैल का लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत
जीएसटी	4930.28	1448.63	29.4
वैट	2400	401.20	16.7
आबकारी शुल्क	3560.13	41.96	1.2
स्टांप-निबंधन शुल्क	1686.94	15.60	0.9
परिवहन शुल्क	713.62	91.03	12.8
भूतत्व-खनिकर्म	300.00	45.44	15.1