CM योगी आदित्यनाथ का निर्देश कम्युनिटी किचन संभालें IAS-PCS

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, वैश्विक महामारी का रूप लेने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरी तरह से मैदान में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि इसके खिलाफ भारत तथा उत्तर प्रदेश की जंग में भारत व उत्तर प्रदेश को जीत मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने कार्यालय लोकभवन में टीम-11 के साथ बैठक में टीम को निर्देश दिया कि हर स्तर पर लगातार बेहतर काम करने की जरूरत है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न राज्यों से वापसी कर रहे प्रवासी कामगार व श्रमिकों के लिए हर जगह पर स्थापित क्वारंटीन सेन्टर, आश्रय स्थल तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्था शानदार करें। इसमें सभी सम्बन्धित जिलाधिकारी को सहयोग मांंगे। इसके साथ ही समय-समय पर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव तथा निदान के चल रहे कामों का निरीक्षण भी करायेें।

उन्होंने कहा कि जिलों में आईएएस व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को भेजकर राहत तथा बचाव कार्य का निरीक्षण जरूर कराएं। यह अधिकारी सभी संबंधित मण्डलायुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे। इसके साथ इस कार्य के लिए उन्होंनेे ऐसे अधिकारियों को ही नामित किए जाने के निर्देश दिए जो किसी भी प्रकार से कोविड-19 के नियंत्रण आदि कार्याें से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को हराने के लिए हर स्तर पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है।

क्वॉरंटाइन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करें

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा में कहा कि विभिन्न राज्यों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को क्वॉरंटाइन सेंटर भेजकर उससभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम गठित की जाएं। यह मेडिकल टीम हेल्थ चेकअप तथा स्कैनिंग का भी कार्य करें। क्वॉरंटाइन सेंटर तथा शेल्टर होम में इन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान अलग-अलग अधिकारी वहां पर क्वॉरंटाइन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करें। इनमें साफ-सफाई तथा सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएं।

उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन पहले से ही जियो टैग हो चुके हैं। इसी क्रम में क्वॉरंटाइन सेंटर को भी जियो टैग किया जाए। इसका लाभ यह होगा कि राहत कन्ट्रोल रूम की वीडियो वॉल से क्वॉरंटाइन सेंटर की लोकेशन तथा वहां पर संचालित कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हेल्थ चेकअप में स्वस्थ पाये गये लोगों को 14 दिन की होम क्वॉरंटाइन के लिए घर भेजते समय राशन किट उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही निराश्रित व्यक्तियों को राशन किट के साथ एक-एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाए। वहां पर अस्वस्थ लोगों के उपचार की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों तथा नगरों के पार्षदों से संवाद स्थापित करते हुए निगरानी समितियों से सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आए तो प्रशासन को सूचित करें।

हॉट स्पॉट में रहने वाले कर्मी अपने कार्य स्थल पर न आयें

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हॉट स्पॉट में रहने वाले कर्मी अपने कार्य स्थल पर न आयें। ऐसे लोगों की कोरोना कैरियर बनने की सम्भावना रहती है। इसका भी ध्यान रखा जाए कि लोग अनिवार्य रूप से मास्क अथवा फेस कवर आदि पहन कर ही बाहर निकलें। बच्चों के टीकाकरण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि इस कार्य से जुड़ा पैरामेडिकल स्टाफ मास्क, ग्लव्स व सेनिटाइजर का उपयोग करे। डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को तेजी से प्रशिक्षित किया जाए।

इमरजेन्सी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली राजकीय एवं निजी नॉन-कोविड अस्पतालों की सूची संकलित की जाए। पूल टेंस्टिंग को बढ़ावा देते हुए टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की जाए। सभी वेंटीलेटर फंक्शनल रखे जाएं। आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद आदि जनपदों में विशेष निगरानी की आवश्यकता है। इन जनपदों से प्रभावी संवाद बनाकर यहां की समस्याओं का निराकरण कराया जाए।

लेबर रिफॉर्म पर तत्काल कार्ययोजना 

मुख्यमंत्री ने लेबर रिफॉर्म पर तत्काल कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बैंक खाता संख्या व आधार कार्ड संख्या को संकलित करने की कार्यवाही को जारी रखते हुए लाभाॢथयों के खाते में भरण-पोषण भत्ते की धनराशि अन्तरित की जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में चीनी मिलें तथा ईंट-भट्ठा उद्योग अच्छी प्रकार संचालित हुआ।

भारत सरकार की एडवायजरी के अनुरूप सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाते हुए उद्योग धन्धों को शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को आकॢषत करने के लिए एक वृहद एवं व्यावहारिक कार्य योजना बनायी जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार सेक्टोरल नीतियों में संशोधन पर भी विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से आॢथक गतिविधियों प्रभावित हुई हैं। राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत चिन्हित करने के लिए कार्ययोजना बनायी जाए। प्रवासी कामगारों तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इन्हेंं एक जनपद-एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा दुग्ध समितियों से जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना से प्रदेश के जुड़ जाने से यहां रह रहे महाराष्ट्र के मूल निवासियों ने खाद्यान्न प्राप्त किया है। इसी प्रकार गोवा और कर्नाटक राज्यों में प्रदेश के मूल निवासियों ने इस योजना का लाभ उठाकर वहां खाद्यान्न प्राप्त किया। उन्होंने इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरुक करने के निर्देश दिए, ताकि वे इसका लाभ ले सकें।

मुख्यमंत्री के साथ टीम-11 की इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल एवं संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।