CM योगी की दूसरे राज्यों से कहा, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों से न ले ट्रेन का किराया
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों से ट्रेन से किराया न ले। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन का किराया वहन करते हुए इन्हें प्रदेश में निःशुल्क ला रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश वापस आने के इच्छुक प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को लाने के लिए सभी सम्बन्धित राज्यों से ट्रेन संचालित की जाए।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यहां लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की प्रदेश में सकुशल व सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। विभिन्न राज्यों से 8.52 लाख प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को लेकर 656 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रदेश में आ चुकी हैं। अगले दो दिन में 258 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और आएंगी। इस प्रकार कुल 914 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गयी है।
राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 हजार बसों के माध्यम से प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को उनके गृह जनपद में भेजने की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बसें रखते हुए इस प्रकार सभी 75 जनपदों में 15 हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी गयी हैं। 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद लगभग इतनी संख्या में प्रवासी कामगार/श्रमिक अभी और आ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था को वर्तमान की भांति आने वाले समय में भी सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। क्वारंटीन सेन्टर में पल्स आॅक्सीमीटर की व्यवस्था की जाए, जिससे शरीर में आॅक्सीजन की मात्रा की जांच की जा सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्वारंटीन सेन्टर/आश्रय स्थल तथा कम्युनिटी किचन में कार्यरत कर्मियों को संक्रमण से बचाव के साधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जनपदों में भेजे गए नोडल अधिकारी प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहीं कार्य करेंगे।
जारी रहेगी होम डिलीवरी
मुख्यमंत्री ने कन्टेनमेन्ट जोन में होम डिलीवरी सुविधा को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों, क्वारंटीन सेन्टर तथा होम क्वारंटीन वाले लोगों के घरों को सेनिटाइज किया जाए। हाॅटस्पाॅट क्षेत्र के प्रत्येक घर को सेनिटाइज किया जाए।
फुट पेट्रोलिंग के निर्देश
उन्होंने लाॅकडाउन के दौरान पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि हाई-वे, एक्सप्रेस-वे पर पी0आर0वी0 112 के माध्यम से तथा बाजारों आदि में फुट पेट्रोलिंग की जाए। ग्रामीण इलाकों में सघन पेट्रोलिंग के लिए होमगार्ड तथा पीआरडी कार्मिकों के साथ-साथ 60 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएं।
हर जनपद में टेस्टिंग लैब
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में पूल टेस्टिंग को अपनाया जाए। 10-10 के भी पूल टेस्ट कराये जाएं। सभी जनपदों से पीपीई किट, एन-95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव्स, सेनिटाइजर, दवाई, बेड शीट आदि लाॅजिस्टिक्स की उपलब्धता की नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जाए। उन्होंने अल्ट्रा रेड थर्मामीटर तथा पल्स आॅक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।
टेस्टटिंग लैब पर कार्रवाई हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुमोदित टेस्टिंग लैब ही कोविड-19 के संक्रमण की जांच कर सकती है। आईसीएमआर की अनुमति के बगैर कोविड-19 की जांच करने पर टेस्टिंग लैब के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजने की व्यवस्था करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से मण्डियों में ग्राहक तथा व्यापारी सहित सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें। उन्होंने मण्डियों में इंफेक्शन से बचाव के लिए सेनिटाइजर आदि साधनों की व्यवस्था के निर्देश भी दिए।
शहरी व ग्रामीण इलाकों में गठित निगरानी समितियों के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से नियमित संवाद बनाते हुए समिति के कार्याें की जानकारी ली जाए। उन्होंने पुलिस को ग्राम प्रहरियों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिये।
