मजदूरों की मुसीबत देख आगे आई सरकार, वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए 20 कंट्रोल रूम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश में अब 3 मई तक लॉकडाउन हो गया है। इस बीच मजदूरों और प्रवासी कामगारों की भी चिंता बढ़ गई है, जिसका जिक्र भी पीएम मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में किया है। मगर इस बीच सरकार ने मजदूरों के वेतन से जुड़े मुद्दे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। श्रम मंत्रालय एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों के वेतन संबंधी मुद्दे और उनकी समस्याओं के हल के लिए देशभर में 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं। इसकी सूचना समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।
दरअसल, जब से कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, तब से कामगारों और प्रवासी मजदूरों की समस्याएं बढ़ गई हैं। मजदूर जगह-जगह फंसे हुए हैं और उन्हें खाने-पीने से लेकर रहने तक की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई जगह पर उन्हें वेतन भी नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि श्रम मंत्रालय ने उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए यह फैसला लिया है।
बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा स्थापित ये कंट्रोल रूम मजदूरों की वेतन से जुड़ी शिकायतों को दूर करेंगे। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सी कंपनियां, फैक्ट्री मजदूरों को पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि पीएम मोदी बार-बार कह चुके हैं कि मजदूरों के वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। बता दें कि ये कंट्रोल रूम्स राज्य सरकारों के साथ सहयोग स्थापित कर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान का भी काम करेंगी।
रोज कमाई करने वाले मेरा परिवार
पीएम मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में कहा कि जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वो मेरा परिवार हैं। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो।