PM मोदी के संबोधन के बाद बदला योगी सरकार का फैसला, 15 अप्रैल से दी जाने वाली ये सुविधाएं अब 20 से शुरू होंगी
जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल से यूपी में ऑनलाइन होम डिलीवरी (Online Home Delivery) और निर्माण कार्य शुरू होने वाले थे. उन सबको अब 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. सिर्फ कृषि से जुड़ी सुविधाएं जारी रहेंगी. लॉक डाउन (Lockdown) को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही यूपी सरकार आदेश जारी करेगी.
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंगलवार को टीम 11 (11 समितियों) की बैठक में निर्णय लिया है कि यूपी में भी 15 अप्रैल से दी जाने वाली सुविधाएं अब 20 अप्रैल से दी जाएंगी. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संबोधन के बाद यूपी सरकार ने ये फैसला किया है. जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल से यूपी में ऑनलाइन होम डिलीवरी (Online Home Delivery) और निर्माण कार्य शुरू होने वाले थे. उन सब को अब 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. सिर्फ कृषि से जुड़ी सुविधाएं जारी रहेंगी. लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही यूपी सरकार आदेश जारी करेगी.
लॉकडाउन का सख्ती से कराया जाए पालन : सीएम योगी
बैठक में सीएम ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा. हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर विशेष निगरानी होगी. लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान बैठक में तय किया गया कि यूपी सरकार द्वारा 15 अप्रैल से दी जाने वाली सुविधाओं को स्थगित कर दिया जाए. अब ये सुविधाएं 20 अप्रैल से दी जाएंगी.
स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के निर्देश
बैठक में कोरोना वायरस को लेकर भी सीएम ने निर्देश जारी किए, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि लोगों को जरूरत का सामान समय से मिलता रहे. सीएम की बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी और मुख्य सचिव भी शामिल थे.
पीएम की घोषणा के बाद बदला निर्णय : केशव मौर्य
उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों को लेकर अपना निर्णय बदल लिया है. फिलहाल निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी. अब 15 अप्रैल से इन्हें शुरू नहीं किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले सोमवार को डिप्टी सीएम ने मंत्रियों की कमेटी और अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान तय किया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट शुरू किए जाएंगे. फिलहाल, इन साइट पर 40 फीसदी मजदूर मौजूद हैं. जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतते हुए कोरोना संक्रमण छिपाने या जान-बूझकर संक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यदि इसमें शिथिलता बरती गई तो संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे.
