सीएम योगी का निर्देश- उत्तर प्रदेश में बनाएं ऑनलाइन शिक्षा का स्थायी मॉडल

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, केंद्र सरकार की गाइडलाइन मिलते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए तैयारी कर ली है। अव्वल तो लॉकडाउन का पालन बेहद सख्ती से किया जाएगा। विभिन्न विभागों के लिए काम करने और 20 अप्रैल से कुछ सेक्टरों को छूट देने की रूपरेखा भी सरकार ने बना ली है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा का स्थायी मॉडल बनाने के निर्देश दिए हैं।

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार सुबह गाइडलाइन जारी होते ही योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और रूपरेखा तय की। लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से बड़े निर्माण कार्यों को शर्तों के आधार पर स्वीकृति मिलेगी। इन निर्माण कार्यों में हाईवे, स्टेट हाईवे, हाउसिंग सोसायटी, मेडिकल कॉलेज और सड़क आदि का निर्माण कार्य शामिल हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर विशेष जोर दिया है कि लॉकडाउन में छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित न हो। ऑनलाइन एजुकेशन का स्थायी मॉडल बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। योगी ने उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिवों से कहा है कि प्रदेश में ऑनलाइन एजुकेशन को बढावा दिया जाए। इस अवसर पर अधिकारियों ने योगी को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने 31,939 ई-कंटेंट तैयार कर लिए हैैं, जिसका उपयोग 2.29 लाख छात्र कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी 75,925 ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही हैं, जिसमें 55046 फैकल्टी का सहयोग है। उच्च शिक्षा के करीब 80 हजार छात्र प्रतिदिन ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा में भी ऑनलाइन एजुकेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्राविधिक शिक्षा में भी 2776 घंटे का ई-कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें नौ हजार शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं, 2.06 लाख छात्रों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम में भाग लिया है। व्यावसायिक शिक्षा के तहत आइटीआइ के 70 सेक्टरों में भी पांच लाख छात्र ई-प्लेटफार्म पर पढ़ रहे हैं।

इन्हें भी संचालन की अनुमति

दवा, मेडिकल सुरक्षा, आटा मिल, दाल मिल, राइस मिल जैसी आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्री के निर्माण से जुड़े उद्यम को पूर्व में दी गई अनुमति जारी रहेगी। ईंट-भट्ठे चलते रहेंगे। चीनी मिल और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 अप्रैल से ऐसी औद्योगिक इकाइयां, जो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में मतलब चहारदीवारी के अंदर हैं और उनके टेक्निकल व अन्य कर्मचारी साइट पर उपलब्ध हैं, उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। कर्मचारियों और अधिकारियों को लाने के लिए विशेष बस लगाई जाएंगी।

चिकित्सा सेवा में लगेंगे एमबीबीएस छात्र

उत्तर प्रदेश में अब चिकित्सा की आपातकालीन सेवा शुरू करने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके अलावा एमबीबीएस व नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी चिकित्सा सेवा में लगाने के लिए कहा है।