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यूपी के 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त, सप्लाई व कम्युनिटी किचन से जुड़े लोगों की जांच के निर्देश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सप्लाई चेन में लगे लोगों की कोरोना जांच कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कम्युनिटी किचन चलाने वालों की मेडिकल जांच के निर्देश दिये हैं। बुधवार को सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग लैब बढ़ाए जाने पर बल दिया है। इसके लिए कोविड केयर फंड से धन भी स्वीकृत किया गया है। 

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यूपी के दस जिले कोराना मुक्त हो गए हैं। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, शाहजहांपुर, महराजगंज, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी जिलों शामिल हैं। 22 जिले पहले से ही कोरोना मुक्त हैं इस प्रकार से प्रदेश के 32 जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि इन कोरोना मुक्त जिलों में भी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने निजी चिकित्सालयों में भी संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं। 

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी ने महामारी से अप्रभावित जिलों में उद्योगों के संचालन का निर्देश दिया है। यूपी में इस वक्त 6,980 इकाइयां क्रियाशील हैं और इनमे सवा लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इसके साथ 1227 ईंट-भट्ठे प्रदेश में चालू हैं और यहां करीब 15 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 119 चीनी मिलों में साठ हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं। गन्ने की कटाई पूरी हो गई। 77 फीसद गेहूं की भी कटाई हो चुकी है। इस दौरान लेबर की कमी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 30 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसकी 62 फीसद गेहूं किसानों तक पहुंचकर खरीदा गया है। 

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोटा से लौटे सभी छात्रों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इस दौरान सभी छात्रों से फोन पर बात कर उनका हाल लिया गया है। सभी छात्रों को क्वारंटाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने में प्रभावी कदम उठाने व प्रभावितों की सहायता हेतु पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड हेतु 53 करोड़ 20 लाख रुपये का योगदान किया गया। 



अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि औद्योगिक इकाइयों के कच्चे और तैयार माल के आवागमन में कोई दिक्कत न होने दी जाए। भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए औद्योगिक इकाइयों का संचालन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तीन करोड़ छह लाख कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जा चुका है, जो कि एक रिकार्ड है। ढाई लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। 


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