प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र-गरीबों को तेल व मसाला पाउडर भी दिलाएं

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ रहे दौर में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को नि:शुल्क राशन वितरित करा रही है। इसमें बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन दिया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गरीबों को राशन के साथ ही तेल तथा मसाला पाउडर दिलाने की मांग की है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि देश तथा प्रदेश में कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोगों को राशन में चावल के साथ गेंहू, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए। उन्होंने कहा है कि यूपी में कुछ जगहों पर राशन मिलने की खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही कई जगह पर राशन न मिलने की शिकायतें आ रहीं हैं। प्रदेश में बिना राशनकार्ड धारकों को भी राशन देने की गारंटी की जाए और राशन में चावल के साथ गेंहू, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए।

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों को तत्काल राहत एवं वित्तीय सहायता दी जाए। पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को फसल की कटाई में मदद के साथ उनकी उपज की खरीद भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। हर वर्ग इस आपदा और इसके दुष्प्रभावों से परेशान है। कोरोना की वजह से कई ऐसे आर्थिक व सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आमजन को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते दिनों में उत्तर प्रदेश के किसानों पर ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की मार पड़ी थी। उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा देने की भी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। यह मुआवजा तत्काल जारी किया जाए।

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश का कांच उद्योग, पीतल उद्योग, कालीन उद्योग, फर्नीचर उद्योग, चमड़े का उद्योग, होजरी उद्योग, डेयरी, मिट्टी बर्तन उद्योग, फिशरी-हेचरी उद्योग तथा अन्य घरेलू उद्योग को तेज झटका लगा है। अब छोटे उद्योगों की मदद और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण कार्य बल का गठन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों को आर्थिक मदद की गारंटी करने की जरूरत है।