देश के 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को अगले 3 महीने तक फ्री में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर: वित्त मंत्री
गाजीपुर न्यूज़ टीम, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के हर गरीब की चिंता की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की। केंद्र सरकार के इस घोषणा से देश के करीब 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम ते तहत लोगों को पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों मदद की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी लॉकडाउन को 36 घंटे ही हुए हैं सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हम 1.70 लाख करोड़ रुपये पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कोरोना वायरस से लोगों को बचा रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है। अगले तीन महीने तक इन्हें अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चाव दिया जाएगा। प्रति परिवार एक किलो दाल भी दिया जाएगा। दाल क्षेत्र के मुताबिक लोगों की पसंद का दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।
किसानों को अप्रैल में पहली किस्त
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को सालाना 6 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं, हम इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते किसानों को देंगे। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।
